काठमाडौं ।
फरक मत : विकसित मुलुकहरूमा हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा एक प्रमुख बहस नै गएको सरकारको पालामा कति संख्यामा रोजगारी सृजना भयो र अब नयाँ सरकारले कति बढी संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्ला भन्ने हुन्छ । विकसित मुलुकमा बेरोजगार नागरिकहरू संख्या के कति छन् र हरेक महिना के कति नयाँ रोजगारी सृजना भयो भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक हुन्छन् ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यस्ता तथ्यांक त्यति भरपर्दो हुँदैन । तर, नेपालको हकमा खाडी मुलुक, मलेसिया, भारत, जापान, र द. कोरियामा कति संख्यामा नेपाली नागरिकहरूले काम पाइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छ । यसले छर्लंग देखाउँछ– नेपालमा बेरोजगारीको समस्या भयावह छ ।
राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबारे प्राज्ञिक बहसमा रमाउनेहरूलाई चित्त नबुझ्ला, तर एक साधारण परिवारको बाबुआमाले खोजेको भनेको आफ्ना छोराछोरीले दश कक्षादेखि डिग्रीसम्मको कुनै सर्टिफिकेट पाइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट जागिर पाओस् भन्ने मात्र हो । उनीहरूले खोजेको अत्यन्त कठिन र सीमित मात्रामा हुने ‘लोकसेवा जागिर’ होइन । ‘लोकसेवा जागिर’बाहेकको रोजगारी या त सरकारबाट गरिने विकास निर्माणकार्यहरूमा पाउँछ, या त निजी क्षेत्रको उद्योग व्यापारमा पाउँछ । विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्र उच्च गतिमा उँभो नलागेसम्म मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र रोजगारी सृजनामा छलाङ मार्न कुनै हालतमा सक्तैन ।
गत २५/३० वर्षसम्म हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर लक्ष्यअनुसारको विकास खर्च गर्न नसकेकोबारे घनीभूत छलफल हुने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि हरेक वर्ष प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुख, संस्था प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई ‘कडा निर्देशन’ दिइरहेका हुन्छन् । ‘कडा निर्देशन’ दिँदादिँदै पनि छिटो छरितो विकास निर्माण काम किन नभएको होला भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
विकास निर्माणकार्यहरूमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने तीनवटा पक्ष भनेको कर्मचारी, ठेकेदार र ऐन कानुन हो । लोकसेवाजस्तो ‘फलामको ढोका’ पार गरेर आएका कर्मचारीहरूको क्षमता नै कमसल भएको निष्कर्षमा पुग्न व्यावहारिक नदेखिए पनि नियमित रुपमा नेतृत्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने गर्दा सोचेभन्दा बढी लाभदायक हुन्छ नै ।
मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी उच्छृंखल तरिकाले भ्रष्टाचारको मामिलामा बहस, छलफल, प्रचारप्रसार भइरहेको हुँदा ‘काम गर्दा’भन्दा ‘काम नगर्दा’ आफू ‘सेफ साइड’मा हुने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक छ । यो मानसिकतालाई ‘कडा निर्देशन’ले निमिट्यान्न पार्न नसकिने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । मुख्यसचिव हुनसक्ने लिस्टमा नाम रहेका सचिवहरूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै ‘काण्ड’मा पर्ला कि भन्ने डरले कुनै ठूलो निर्णय नै नगरीकन बस्छ भन्ने ठट्यौली ‘गफ’ काठमाडौंको ‘कक्टेल सर्किट’मा त्यतिकै चलेको पक्कै होइन होला । अर्थमन्त्रीलगायत समग्र मन्त्रिपरिषद्को लागि यो ‘डरको मानसिकता’ हटाउने कामलाई एक ठूलो चुनौतीको रुपमा लिनै पर्छ, यदि विकास निर्माणको रफ्तार बढाउने हो भने ।
ठेकेदारको कुरा गर्दा सरकारबाट हुने हरेक विकास निर्माण तथा मर्मतसम्भार कामहरूमा जनताले खोजेको ‘फाइभस्टार स्ट्याडर्ड’को काम गर्ने ठेकेदार हो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण ठेकेदार छनौटमा ‘फाइभस्टार स्ट्यान्डर्ड’को ठेकेदार छान्ने निर्णय गर्न डराउने भएको कारण विकास निर्माण कार्यहरूमा जनताको चाहनाअनुसारको क्वालिटी काम गर्ने असल राम्रो ठेकेदार विरलै पाउँछन् । विडम्बना के छ भने वर्तमान खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने उच्च पदाधिकारीहरू यही खरिद ऐन भित्रबाट ‘फाइभस्टार स्ट्यान्डर्ड’ ठेकेदार छनौट गर्ने प्रावधान छ भनेर वकालत गरेको गरेकै छ, अर्कोतर्फ हरेक टेन्डरमा हुने प्रतिस्पर्धामा ‘फाइभस्टार ठेकेदार’ हारेको हार्यै छ ।
विकास निर्माणपछि नयाँ अर्थमन्त्रीको दोस्रो प्राथमिकता उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई अत्यन्त चलायमान बनाएर स्वदेशी वा विदेशी लगानी भित्र्याउने हुनुप¥यो । निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी उद्योग व्यापार गर्न कुन मुलुकमा कति सजिलो छ भनी तुलना गरेको ‘इज अफ डुइङ बिजिनेस इन्डेक्स’ भन्ने विश्व बैंकको सूचीमा नेपाल ९४औँ स्थानमा परेको छ भने मलेसिया १२औँ स्थानमा पारेर विश्वलाई नै चकित पारिदिएको छ । उद्योग व्यापार गर्न सजिलो पार्न सरकारले मलेसियाको देखासिकी गर्नलाई करोडौँको बजेट चाहिँदैन, ऐन कानुन प्रक्रिया कार्यविधि संशोधन गर्ने र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय कुशलता बढाउने मात्र हो ।
अतः ‘बदमास’ कर्मचारी र ‘बदमास’ उद्योगपति व्यापारीलाई कडा नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने एक मात्र उद्देश्यमा आधारित विद्यमान ‘लाइसेन्स राज’ले द्रुतगतिमा मुलुक अघि बढ्न असम्भव छ । ९५ प्रतिशत कर्मचारी र उद्योगपति व्यापारीहरूले अनैतिक र अनुचित काम गर्छन् भन्ने मान्यतालाई ठीक उल्टो गरी पाँच प्रतिशत कर्मचारी र उद्योगपति व्यापारीले मात्र अनैतिक र अनुचित काम गर्छन् भन्ने मान्यतामा विद्यमान ऐन– कानुन– नियम– विनियम– कार्यविधिलाई खुकुलो पार्न व्यापक संशोधन गर्नैपर्छ ।
