काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट कटाएरै भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्ने बताएका छन् । मन्त्री शर्माले सरकारको तत्कालको प्राथमिकता भनेको नै खोप अभियान रहेको र यसमा नै सरकारले लगानी केन्द्रित गर्ने जानकारी दिए ।
‘पूर्ण खोप अभियानको सफलतामा नै अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन आश्रित रहेको छ, जनतालाई खोपयुक्त बनाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ’, उनले भने, ‘खोपसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि तीव्र भएर जानेछ ।’ परिस्थितिको सङ्कट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको सङ्कट सजिलै समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसको लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताए । राजधानीमा आइतबार आयोजित पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहमतिविना राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै उनले सबै रचनात्मक सुझावहरू आत्मसात् गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको सुनाए । राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने भन्दै उनले त्यसको लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोचका साथ आफूले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । संसद्मा पेश गरिएको अध्यादेश बजेटको निकाससँगै ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा विकासे मन्त्रालयहरूको मात्र कमजोरी छ कि अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी छ भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना नहुने भएकोले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको भावी परिदृश्य गतिलो नदेखिएको भन्दै पाण्डेले वर्तमान सरकारले खर्च कटौतीमा समेत विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिए । कोभिडको असर अझै बाँकी रहेको र तेस्रो लहरको खतरा समेत देखिने अनुमान भइरहकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य केही प्राथमिकताका आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरी खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याउन समेत सुझाव दिए ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले अध्यादेश बजेट नै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको पुरकको रूपमा केही आर्थिक कार्यक्रमहरू समेटिएको नीतिपत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिए । अर्को बजेट ल्याउन सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, हस्तकला र जडीबुटीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । उनले ४० लाख डिम्याट खाता खुलिसकेको पुँजी बजारलाई स्वतन्त्र छाडेर अन्य क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने समेत सुझाव दिए । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूको काम कारबाहीमा निरन्तर झकझक्याउने शैली अपनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको झलक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्षको चालू खर्च ८९ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६४ दशमलव ७१ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै सचिव ढुंगानाले गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, बढ्दो व्यापारघाटा घटाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए ।
