काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको गठबन्धन सरकारले पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय
गरेको हो ।
नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा आउन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि टरेजस्तो देखिए पनि तीन दलले मन्त्री छान्नसकेका छैनन् । मन्त्रीका लागि तीनवटै दलमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको कारण विस्तार गर्न नसकेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा पनि जसपामा मन्त्री नपाएपछि महन्थ ठाकुर पक्षमा सांसदहरु जाने देखिन्छ ।
जसपामा बढेको असन्तुष्टिले सांसद संख्या घट्ने र नेकपा एमाले एक भएमा देउवा सरकार नै ढल्ने देखिन्छ । सरकार ढलेमा केपी ओलीले माग गरेअनुसार नै चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । दलहरु आफूभित्रको विवाद मिलाएर जसरी पनि करिब १७ महिना संसद् जोगाउने पक्षमा छन् । तर, उनीहरुले असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन सकिरहेका छैनन् ।
आन्तरिक विवादको कारण दबाबमा परेका शीर्ष नेताहरुले तत्काल साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुले गर्ने कामको सूची बनाउन एउटा कार्यदल नै बनाएका छन् । कस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे कार्यसमितिमा सहमति जुट्नसकेको छैन । सोमबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकले मंगलबारसम्म संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई टुंगोमा पु¥याउने निचोड निकालेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक पनि छन् । माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ्ग र वर्षमान पुन तथा जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव पनि कार्यदलका सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई हटाएर चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । यद्यपि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सजिलै जुट्ने सम्भावना कम छ । तर, ओली सरकारले ल्याएको सुरुङमार्ग, चुनावी कार्यक्रमलगायत केही कार्यक्रम कटौती गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, केही कार्यक्रमलाई थाती राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै, संविधान संशोधनको कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउने तयारी छ । संविधान संशोधन गर्न नेकपा एमालेका साथ अनिवार्य छ । कुन विषयमा कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे दलहरुको साझा धारणा बन्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यही संसद्बाट त्यो सम्भावना कम नै छ ।
