विराटनगर । मटर आयातलाई प्रमुखता दिएर राजस्व छली हुने क्रम व्यापक बढ्दै गएपछि आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले फेरि कोटा वितरणमार्फत आयात खुला गरेसँगै राजस्व छली बढ्न थालेको छ । अहिले पनि कुनै न कुनै रूप र बहानामा धेरै व्यापारीले मटर आयात गरी स्टोर गर्न थालेका छन् । सरकारी निकायले त्यस्ता आर्थिक अपराधका घटना पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मुलुकमा राजस्व छलीको रूप अत्यधिक छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलिमतो गरी व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गर्नेगरेका छन् ।
कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेका छन् । मुलुकमा राजस्व चुहावट कसुरसम्बन्धी कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको अवस्था छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत मटर आयातको लागि कोटा वितरण गरेपछि औद्योगिक नगरकारुपमा रहेको विराटनगरका मिठाइ व्यवसायीदेखि चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट सम्मले मटर आयात गर्नेगरेको पाइएको छ । नेपालमा आयात हुँदै आएको मटरमा व्यापक राजस्व चुहावट हुँदै भारततर्फ नै निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको दाबी छ ।
राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध भएको तर्क पनि व्यवसायी वृत्तमा उठ्न थालेको छ । तर त्यस्ता राजस्व छली गर्नेलाई सामाजिक रूपमा नै वहिष्कार गरिनुपर्नेमा सरकारको अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित फेला पार्दा समेत उच्च प्राथमिकतामा नराखेका कारण कोटाबाट आयात भएको नेपाली जामा लगाइएको मटर पुनः भारततर्फ नै निकासी हुनेगरेको व्यवसायीको दाबी छ ।
सरकारकै विभिन्न अध्ययनले समेत मुलुकमा हाल भइरहेको राजस्व छली र चुहावट रोक्ने हो भने वार्षिक १० देखि २० खर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने दाबी गरेको समेत व्यवसायीस्रोतले बताएको छ । नेपाली लगानीमा आयात हुँदै आएको तेस्रो मुलुकको मटर अहिले पछिल्लो समय विराटनगरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मात्रै दर्ता कायम रहेको ५० वटाभन्दा बढी ट्रेडिङ फर्मबाट धमाधम आयात हुँदै आएको छ । सबै आयात भएका मटर तत्कालीन केपी ओली सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत कोटा वितरण भएपछि मात्र आयात भएको पाइएको छ ।
अहिले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको मटर स्टोर गर्नका लागि ट्रेडिङ कारोबारीहरुले गोदामको खोजीलाई तीव्रता दिन थालेका छन् । विराटनगरमा लामो समयदेखि युनिक स्वीट एन्ड स्न्याक्स सञ्चालन गर्दै आएका सञ्चालक चन्दन जैन र अरिहन्त जुट मिल्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अमित जैनले कोटामार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको मटरका सम्बन्धमा व्यवसायी वृत्तमा नै व्यापक चर्चा हुन थालेको छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका ठूला–ठूला उद्योगीदेखि विराटनगरमा व्यवसायी गर्ने साना–साना व्यवसायीले समेत तत्कालीन सरकारबाट मटर आयातको कोटा पाएका थिए । सरकारले समय छँदै त्यस्ता कोटाबाट आयात भएको तेस्रो मुलुकको मटर निर्यातमा निगरानी बढाउन जरुरी भइसकेको यहाँका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
व्यापारीमा छोटो समयमा नै धनी हुने चाहनाका कारण उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा राजस्व छली गर्नेगरेको एक उद्योगीले बताए । व्यवसायी एक्लै नभई राजस्वसँग सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पनि ती व्यवसायीको सहयोगी बन्दा राजस्व छली हुने क्रम पछिल्लो समय व्यापक बढेको उनको दाबी छ । राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले छली गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ तथा उपहार लिने गरेका कारण पनि पछिल्लो समय साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगी समेत तेस्रो मुलुकबाट मटर आयातमा लागेको उनले बताए ।
विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा राजस्वका कर्मचारी अत्यधिक रहेको घटना समेत कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुनेगरेको छ । राजस्व चुहावट तथा राजस्व छली, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्न हुनेमाथिको कारबाहीलाई सरकारले सशक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले गरिएका कारबाहीबाट मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था समेत नभएकाले त्यसका लागि सरकारमा रहने जुनसुकै ठूलो दल वा राजनेताले जतिसक्दो चाँडो साहस र हिम्मत देखाउन सक्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
