काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकार गठन गर्ने बेलामा नयाँ बजेट ल्याउने बताएको सत्ता गठबन्धनले ओली सरकारको बजेटमा संशोधन मात्र गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको हो । नयाँ बजेट ल्याउन संविधान नै बाधक देखिएपछि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सुधारको नाममा संशोधन गर्न लागेको हो ।
‘सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधिसभासमक्ष पेश गरिसकिएको छ । प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।’संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख छ । ओली सरकारले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको कारण वर्तमान सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न मात्र बजेट संशोधन गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सार्वजनिक गर्दै संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई सुधार गर्ने जानकारी गराएको कारण केही कार्यक्रमका बजेट कटौती गरेर केही नयाँ कार्यक्रम समावेश हुने भएको छ ।‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ भनेर संसद्मा मंगलबार वाचन गरिएको ५२ वटा बुँदामा ओली सरकारले गरेका सबै काम नराम्रो भनेर व्यक्त गर्न खोजिए पनि त्यसमा कुनै पनि ठोस आधार र प्रमाण पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको जानकारीपत्रमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुलाई नकारात्मक रुपमा व्याख्या गरे पनि ऋण बढ्नुलाई अर्थशास्त्रीहरुले नकारात्मक भन्दैनन् । बरु लिएको ऋण कहाँ खर्च भएको छ त्यसलाई हेर्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले ऋण लिएर गरेको खर्चले आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हुन नसकेको बताएका छन् । त्यसलाई अर्थशास्त्रीहरुले वाहियात तर्क भनेका छन् । ‘सार्वजनिक ऋण लिएर चालू खर्च अझ त्यसमा पनि तलब, भत्ता, सुविधामा खर्च गरेको भए त्यो अनुत्पादक भन्न मिल्थ्यो’, वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्ने एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘सार्वजनिक ऋण लिएर ठूला परियोजनामा खर्च गरिएको छ । परियोजनामा लगाइएको लगानीले तत्काल आर्थिक वृद्धि तथा विकास देखिने होइन । ती परियोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुन थालेपछि मात्र लाभ÷हानि देखिने हुन् । तसर्थ अर्थमन्त्रीका यो तर्क मिल्दैन । ऋण बढ्नुलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्न ।’
वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा सामेल पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पटक पटक संसद्को अर्थ समितिमा भन्ने गरेका छन्, सरकारले ऋण गरेर भए पनि ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । अझै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ऋण गरेर घिउ नै खानुपर्ने तर्क गर्ने गर्छन् । अर्थात् पैसा छैन भनेर भोकै बसेर कमजोर बन्नुभन्दा ऋण गरेर भए पनि घिउ खाएर बलियो बनेर काम गरेर उत्पादन बढाउनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । ऋण गरेर भए पनि बजेटको आकार ठूलो बनाउन अघिल्लो वर्ष उनले अर्थ समितिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई सुझाव नै दिएका थिए । राष्ट्रिय गौरवलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुलाई जताबाट भने पनि बजेट व्यवस्था गरेर चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीहरुले दिने गरेका छन् ।
ओली सरकारले शिलान्यास, उद्घाटन, सभा, प्रदर्शनजस्ता भीडभाडजन्य गतिविधि गरेर कोरोना बढाएको भनेर आम जनताले विश्वास नै गर्न नसक्ने तर्क अर्थमन्त्री शर्माको छ । शिलान्यास र उद्घाटन ओली सरकारले गरे पनि सभा, प्रदर्शन र भीडभाड जम्मा गर्ने काम तत्कालीन नेकपाभित्रको ओलीविरोधी समूह माधव नेपाल–प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसका एक नेता वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा पनि हुन् । बरु ती दुई दलको विवादमा नेपाली कांग्रेसले जुलुस, सभा र प्रदर्शन गरेको थिएन । तसर्थ सभा र जुलुसले कोरोना बढाएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री शर्मा र उनी आबद्ध दलले पनि लिनुपर्छ । तर, हामीले गर्दा कोरोना बढ्यो भनेर शर्माले कतै उल्लेख गरेका छ्रैनन् । ओली सरकारले मात्र सभा र जुलुस तथा प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ । यसले नै अर्थमन्त्री पूर्वाग्रही छन् भन्ने देखाएको छ ।
अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्न बढी खर्चिएको जानकारीपत्रमा अर्थमन्त्री शर्माले देशको राजस्वलाई दिगो बनाउन करका दायराहरु फराकिलो पार्ने प्रस्ट पारेका छन् । करका दरहरु फराकिलो पार्ने भनेको भए अहिले लगाइएको करमा वृद्धि हुने भन्ने हुन्थ्यो । तर, दायरा नै फराकिलो पार्ने भन्नाले धेरै स्वदेशी उत्पादनमा कर लगाउने योजना अर्थमन्त्री शर्माले बनाएको देखिन्छ । अझ उनले आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्वमा रुपान्तरण गर्ने जनाएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा तीन वर्ष अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले पनि आयातमा आधारित राजस्व रोक्न महंगा गाडी र विलासी सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको तत्कालीन नेकपाभित्रै विरोध भएको थियो ।
अहिले अर्थमन्त्री बनेका शर्माले फेरि डा. खतिवडाको जस्तै नीति लिएर आयातमा आधारित राजस्वलाई घटाउने बताएका छन् । यसले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने देखिन्छ । संसद्को मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले केराउलगायतका गेडागुडीको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री शर्मालाई दिएका थिए । विदेशबाट आायात गरिएको केराउलगायतका गेडागुडी नेपालमा खपत नहुने र ती सबै चोरी बाटोबाट भारत निकासी हुँदा राज्यलाई एक पैसा आम्दानी नभएको तर्क राखेका थिए । उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिन नसक्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए पनि साउन २५ गते उठेको राजस्वका अधिकांश हिस्सा भन्सारमा आधारित छ ।
अब नेपालीको चाडबाड सुरु भएको कारण साउन लागेपछि व्यापक आयात भएको छ । ओली सरकारकै पालाका अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महंगा गाडी आयातको प्रतिबन्धलाई हटाएपछि गाडी आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ । यसले पनि राजस्व बढेको छ ।आयातलाई अंकुश लगाएर देशको राजस्व वृद्धि गर्न धेरै स्वदेशी उत्पादनमा कर लगाउनुपर्नेछ । यसले नेपालमा उत्पादन र खपत हुने धेरै वस्तु तथा व्यवसायमा कर लगाउने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा सक्रिय भएको देखिएको छ । तर, प्रतिस्थापन विधेयक आउँदासम्म कस्तो हुने हो त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ संकलित कुल राजस्वमध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । यसले पछिल्ला दिनहरुमा भन्सार राजस्वले देशको राजस्व धान्ने गरेको प्रष्ट पारेको छ । स्वदेशका उत्पादन तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदा विरोध हुने भएपछि शर्मा बजेट बनाउने बेलासम्म यो घोषणाबाट केही पछि हट्नसक्ने पनि देखिएको छ ।
