काठमाडौं । वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सांसदमा जानकारी गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘वर्तमान अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था’को जानकारी गराएका हुन् । सम्भावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा मेलम्ची आयोजनाको सम्पूर्ण काम नसकिँदै पानी वितरणको काम थालिएको थियो । साढे २६ किलोमिटर सुरुङमा पानी भरेर चेकजाँचपछि मात्र पानी वितरण गर्नुपर्नेमा ओली सरकाले त्यसो गरेको थिएन । सुरुङमा पानी हालेर त्यसलाई विभिन्न टनले अर्थात् ग्याल्थुम, अम्बाथा, सिन्धु र सुन्दरीजलबाट पानी बाहिर फयाँक्नुपर्ने थियो । आयोजना निर्माणसम्पन्न भएपछि गरिने परीक्षणमा ओली सरकारले ध्यान नदिँदा पानी वितरण समेत रोकिन पुगेको थिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गत असारदेखि भदौसम्म सुरुङ मर्मत गर्ने भन्दै पानी वितरण समेत रोकेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण चरणकै क्रममा बालुवाटारबाट स्विच थिचेर माथिल्लो तामाकोशीको हतार हतार उद्घाटन गरेका थिए । गत असार २१ गते भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गरेको तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादित ७६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण जोड्न तयार गरेका थिए । उद्घाटनपश्चात् उत्पादन नियमित हुन नसक्दा तामाकोशी आयोजना सञ्चालन अन्योलमा छ । सो कुरालाई अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशीजस्तो बहुप्रतीक्षित आयोजना पनि उद्घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नुपरेको बताए । त्यसैगरी अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति समेत सन्तोषजनक नरहेको भन्दै अघिल्लो सरकारले काम गर्न नसकेकोतर्फ संकेत गरे । संसदमा जानकारी गराउने क्रममा हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको बताए । वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुनसकेको छ । यी आयोजनाहरुमध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्वनिर्धारित समय, लागत एवं गुणस्तरमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।
ओली सरकारको पालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ जेठ मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ३८ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ६४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको लागिे ९० अर्ब ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सो अवधिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १३.७९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ९९.२४ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै, जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा महाकाली सिँचाइ आयोजना –कञ्चनपुर)को ९५.७३ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ८६ लाख, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) ७६.८१ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयेजनाको ७१.८४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब सात करोड ६९ लाख, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराको ७० प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) ६७.५१ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषको ५७.८८ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ५६.३४ प्रतिशत ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, माथिल्लो तामकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट) ५० प्रतिशत ५० करोड रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत) को ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले ४७.१४ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ७२ लाख रकम खर्च गरेको थियो ।
