काठमाडौं । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दबाब दिएसँगै आफूले लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदबाट राजीनामा दिएको भट्टराईले बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गते मंगलबारको बसेको बैठकले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको थियो । गत बुधबार स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको बताएका उनले स्पष्टीकरण दिनलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार विभिन्न बहाना बनाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका असान्दर्भिक विषयहरु जोडी नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ढंगले सरकारमा सामेल गठबन्धनभित्रका राजनीतिक दल र गुटविशेषका नेताहरुको आदेश र निर्देशनमा आफूलाई सफाइ पेश गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको पत्र साउन २४ गते प्राप्त भएको उनले बताएका छन् ।महाप्रबन्धक भट्टराईले आफूले जिम्मेवारी पाएसँगै इमानदारिताका साथ काम गर्दै रेलवे मुलुकको रेल्वे क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
‘मैले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति लिएको दिनदेखि इमानदारितापूर्वक निरन्तर कम्पनीको काममा लागेर मृतप्रायः अवस्थामा रहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई पुनर्जीवन दिई पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा यात्रु रेल सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा पु-याएको छु’, उनले भनेका छन्, ‘र नेपालमा आधुनिक रेल प्रविधि भित्र्याउने, नेपालमा नै रेलवेसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा योगदान गरी नेपाललाई रेल युगमा प्रवेश गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा स्पष्ट छ ।’
आफ्नो दक्षता एवं क्षमताको प्रयोग गरी रेलवे ट्रयाक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी गराई नेपाल रेल्वे कम्पनीले उक्त संरचना बुझ्ने अन्तिम अवस्थामा रहेको, नेपालमा हाल उपलब्ध हुन नसकेको रेल्वेको सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्यको लागि दक्ष जनशक्तिको तािलम सम्पन्न गराएको, नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको रेल्वे सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी उच्च दक्ष जनशक्ति भारत सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न गरेर त्यस्ता जनशक्ति रेल सञ्चालनको निमित्त परिचालन हुन तयार अवस्थामा पु-याएको समेत महाप्रबन्धक भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।
रेल सञ्चालन गरिने अन्तिम अवस्थामा आफूलाई हटाउन लागेको जानकारी राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताँउदै उनले देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई अराजनीतिक ढंगले स्थापित, विकासविरोधी तथा जनविरोधी सरकार , गंगटे सरकार लगायतका उपमा समेत दिएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा वारपार रेल सञ्चालनको निम्ति गुणस्तरीय सञ्चालन निर्देशिक (एसओपी) तयार गरी दुवै देशका सरकारहरुबाट अनुमोदन गराइसकिएकोले अब रेल सञ्चालन हुने मिति मात्र तय हुन बाँकी रहेको उनले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी समेत गराइसकेको उनको भनाइ छ । भट्टराईले रेल सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरु रहेको अवस्थामा सञ्चालन प्रक्रियालाई नै गम्भीर असर पर्ने गरी राजनीतिक प्रतिशोधबाट पूर्वाग्रही ढंगले, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्ने वर्तमान सरकारको घोषित नीतिअनुरुप बर्खास्त गर्ने उद्देश्यले आफूसँग स्पष्टीकरण मागिएको उनको आरोप छ ।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को खण्ड (घ)’ मा व्यवस्था नै नभएको विषयमा आरेप लगाई स्पष्टीकरणको नाटक मञ्चन गरिएको हुँदा देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार, प्रतिशोधपूर्ण, अराजनीतिक ढंगले स्थापित र विकासविरोधी तथा जनविरोधी सरकारअन्तर्गत रहेर पदीय जिम्मेवारी निभाउन नसिकने तथा देश र जनताविरुद्ध विभिन्न अवाञ्छित स्वार्थहरुको गठजोडले बनेको गंगटे सरकारले गर्ने जनविरोधी कामहरुको सहयात्री र मुखदर्शक हुन मेरो नैतिक मूल्य मान्यता र मुलुकप्रतिको अगाध प्रेमले नदिने हुँदा बुधबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदबाट राजीनामा दिएको भट्टराईले बताए ।
भट्टराईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ २९ गते लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
