काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँड्न मनोज बहादुर श्रेष्ठले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई समेत दुरुपयोग गरेको थाहा भएको छ ।हिमालयन बैंकमा आफ्नो पारिवारिक समूहको २२ प्रतिशत सेयर रहेका श्रेष्ठले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
सत्ता फेरिएपछि ती मर्ज प्रक्रियाबाट हिमालयन बैंकलाई अलग बनाउन उनले आफ्नो व्याावसायिक साझेदार समेत रहेका स्वास्थ राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको साथ लागेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्न पुुगेको थाहा भएको छ । उनले भेटका अवसरमा अधिकांश समय हिमालयन बैंकको सीईओ अशोक राणा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे सालाभेना भएको र बैंक एउटा पारिवारिक कब्जामा जान लागेको गुनासो गरेर बिताएका थिए ।
त्यसका साथै उनले हिमालयन बैंकको अध्यक्ष रहेका कर्मचारी सञ्चयकोषका मुख्य प्रशासक तुलसी गौतम हाल सञ्चयकर्ता नै नरहेकाले कर्मचारी सञ्चयकोषको मुख्य प्रशासक हुुन नमिल्ने र त्यहाँबाट हटेपछि पदेन प्रतिनिधित्व रहेको बैंकको अध्यक्ष पनि नरहने भएकाले उनलाई सञ्चयकोषबाट हटाउनेबित्तिकै मर्जर प्रक्रिया बिथोलिने भनि अर्थमन्त्री शर्मालाई सजिलो उपाय सुझाएका थिए ।
सोहीअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले गत २१ गते गौतमलाई सञ्चयकर्ता नै नरहेकाले सञ्चयकोषको प्रमुखबाट अवकाश दिइएको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन पनि फिर्ता भएको थाहा भएको छ ।
गौतमलाई सञ्चयकोषबाट अवकाश दिएको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट चलानी भइसकेको थाहा पाएपछि हिमालयन बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएर उक्त पत्र रोक्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पत्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । गौतमलाई अहिले सञ्चयकोषबाट अवकाश दिए मर्जर भाँडिने भन्दै उक्त पत्र रोक्न थापाले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको र प्र्रधानमन्त्री देउवाले उक्त पत्र रोक्न निर्देशन दिएपछि मात्रै हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रिया नभाँडिने भएको हो ।
