काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गरेको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
साथै उनले कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्विविधा हुने गरेकोले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकारसम्पन्न गरिने बताए । संघ र प्रदेशबीचको विवादले कतिपय योजना अगाडि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइने बताए । यस्तै उनले आर्थिक जानकारीपत्रमार्फत देशको अनुहार प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले कुनै तथ्यांक फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए । आफूले कुनै पनि तथ्यांक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको उनले दाबी गरे । उनले विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको तथ्यांक पनि समावेश गरिएको बताए ।
यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने बजेटमा पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने जानकारी दिए । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रष्ट पारे । कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दोहो¥याए । तुलनात्मक रूपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूबाट बजेट काटेरै भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनको भनाइ थियो ।
कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति यस्तैगरी मन्त्री शर्माले कृषिमा स्वदेशी लगानी र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने उनको भनाइ थियो । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने उनले बताए । ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, उनले भने ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरूले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए ।
