बेइजिङ । चीन सरकारले धेरैजसो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कडा नियन्त्रण गर्ने गरी पाँच वर्षे योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि र बजार एकाधिकारजस्ता क्षेत्रलाई कडा नियन्त्रण गर्ने नयाँ नियम ल्याउने भएको हो ।
विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायमाथि कडाइ गरेपछि नयाँ योजना अघि सारेको हो । सन् २०२५ सम्म चल्ने १० बुँदे योजना चीनको स्टेट काउन्सिल र कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले संयुक्त रुपमा बुधबार सार्वजनिक गरेको बताइएको छ । विज्ञान र प्राविधिक नयाँ कानुनले आविष्कार, संस्कृति र शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई मजबुत गर्ने बताइएको छ ।
नयाँ नियमले चिनियाँ सरकारले बजार एकाधिकार र विदेशसम्बन्धी कानुनी शासनमाथि लक्ष्य गरेको छ । चीनको डिजिटल अर्थतन्त्र इन्टरनेट फाइनान्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ठूला तथ्यांक, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रसँग कडाइ सम्बन्धित रहेको छ । यसले प्रविधि र निजी शिक्षा कम्पनीविरुद्ध बेइजिङले थालेको कडाइले अझै नियन्त्रण जारी रहने संकेत गरेको छ ।
बेइजिङको यस्तो कडाइले अमेरिका, हङकङ र मूलभूमि चीनमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयरमा ठूलो गिरावट आइरहेको छ । यसप्रति लगानीकर्ताले भने ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । बेइजिङले बजार एकाधिकारविरुद्ध देशका ठूला कम्पनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अन्य व्यवसायमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत अप्रिलमा प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले दुई अर्ब ८० करोड डलरको जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । अनुसन्धानले वर्षौँसम्म कम्पनीले बजारमा आधिपत्य जमाएको र एकाधिकार गरेको पाइएपछि कम्पनीलाई जरिवाना गराइएको थियो ।
त्यस्तै गत महिना टेन्सेन्टलाई एक्सक्लुसिभ म्युजिक लाइसेन्सिङ अन्त्य गर्न भनिएको थियो । जुलाईमा चीनकै ठूलो अनलाइन प्लेटफर्म कुइशोउ, टेन्सेन्टकै मेसेजिङ टुल क्युक्यु, अलिबाबाको ताओबाओ र वेइबोलाई बालबालिकासम्बन्धी असान्दर्भिक सामग्री हटाउन भनिएको थियो ।
