काठमाडौं । कोरोनाको महामारीसँग लड्न भन्दै सरकारले खरिद गरेको औषधि प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार घटनाको १६ महिनापछि छानबिनका लागि सरकारको नजरमा प-यो । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले साउन २४ मा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यकमको एउटा बुँदा २.६ मा भनियो ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ।’
न्यूनतम कार्यक्रममा पर्नु अथवा उल्लेख हुनु भनेको भनेको त्यो कार्यान्वयन गर्नकै लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो कार्यक्रमको घोषणा पनि सरकारमा सहभागी सबै दलका शीर्षनेताबाट नै भएको थियो । यसको पनि अर्थ हुन्छ यो कार्यक्रम लागू हुन यो वा त्यो बहानाले बाधा पु-याउँदैन । यस्तो बेला पनि कार्यान्वयन गरिएन भने त्योचाहिँ बेइमानी ठहर्छ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरेको पर्सिपल्ट बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यस्तो कारबाहीका लागि चुनौती नै दिए । उनको भनाइ थियो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्दा धेरै ठूलो असजिलो भयो होला । त्यसैले अपवित्र गठबन्धन बने । यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ, अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुस् है ।
विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र विमानस्थलमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएका छन्, वीर हस्पिटलमा एमआरआई मेसिन थन्किएर बसेका छन् । छानबिनभित्र क्यान्टोनमेन्ट पनि पर्छ होला । ललितानिवास र मातातीर्थको जग्गा अपचलन पनि छानबिनमा पर्छ होला । सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अवश्य छानबिन हुन्छ होला । मैले आशामात्र गरेको हो ।’ यसअघि पनि साझा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा भएको भोलिपल्ट ओलीले नै आफ्नो केन्द्रीय समितिमा सरकारको त्यस घोषणाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनका थिए – झूठो मुद्दा लगाएर विपक्षीलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने प्लान हो कि ?’
विपक्षको यो भनाइले के देखाउँछ भने अनियमितताका काण्डहरू धेरै रहेछन् जो छानबिन गर्नैपर्नेमा पर्छन् । तीमध्ये स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने कुराबाट ओली आक्रोशित हुनुको कारण पनि होला तर उनले देखाएका काण्डहरू वास्तवमा नै कारबाही हुनुपर्ने खालका छन् । खासगरी माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार काण्ड त राजनीति कारणले नै संरक्षित छ बितेको १०–१५ वर्षदेखि नै र रकम पनि २०–३० अर्बकै । विपक्षीले निरन्तर उठायो भने यो काण्ड पनि छानबिन नभइरहन नसक्ला ।
नयाँ सरकारको नजरमा परेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड जो अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा पनि परिसकेको छ, यसको डरलाग्दो पक्ष हो यो देशव्यापी हुनु । केन्द्रबाट सुरु भएर जहाँ–जहाँ यस्तो खरिद भयो प्रायः ती ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ । एउटा गाउँ र नगर इकाइले समेत भ्रष्टाचर गरे । एउटा तकियाको खोलका लागि तीन हजारसम्म तिरिएका उदाहरण छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यंग्यजस्तो भयो । त्यो कालमा गरिएका भ्रष्टाचारका ठूला र योजानाबद्ध काण्डहरूमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सबैभन्दा ठूलोमा पर्छ योजनाका हिसाबले । यसको अर्को संवेदनशील पक्ष हो कोरोनासँग लड्नका लागि भन्दै धेरै गुण महंगो हुने गरी सामान खरिद गर्नु । त्यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म नै प¥यो सेवाशुल्क महंगो भएर ।
ओम्नी (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)सँग जोडिएको कोरोना संक्रमणविरुद्धका बन्दोबस्ती सामानको पहिलो खरिद प्रकरण) काण्डले चिनिने यो घटनाका दोषीहरूलाई उच्च तह, कतिपय अवस्थामा आरोप लागेअनुसार त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै जोगाएका देखियो । यसमा संलग्न व्यापारी त हुने भए नै उपप्रधानमन्त्री तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री र कर्मचारी मात्र होइनन् उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकारका सन्तानको समेत संलग्नता रहेका चर्चा आएका छन त्यसबेला नै देखियो ।
घटनाहरूले यो काण्डको पुष्टि गर्छ तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री मात्र होइन सिंगो सरकारी संयन्त्र नै यसलाई जोगाउनतर्फ लाग्यो । त्यसकारण पनि या काण्ड बढी चर्चित, बढी चासोको र लामो समयसम्म उदाहरणीय बनिरह्यो ।
यो चर्चामा आउनुको अर्को पनि कारण हो अख्तियारजस्तो निकायले पनि यसबारे आफूसमक्ष परेको उजुरीमाथि लामो समयसम्म छानबिन गरेन । २०७६ चैतमा प्रकट भएको यो काण्ड २०७८ साउनसम्म पनि त्यसै रह्यो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा नै बारम्बार बचाउ गर्न खोजेपछि अख्तियारमा त्यसको प्रभाव परेको मानियो प्रधानमन्त्रीमा ओली कायम रहुन्जेलसम्म नै ।
अख्तियारमा उजुरी भने यो घटना प्रकट भएको हप्ता दिनभित्र नै परेको थियो । त्यसमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल मन्त्री ढकालसहित पाँच जनाको संलग्नता देखाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न माग भएको छ ।
