काठमाडौँ ।सुनुवाइको मौका नदिई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) बाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्य पुनर्बहालीको माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शाक्यले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै प्राधिकरणको एमडीबाट आफूलाई हटाउने र कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
आफूले राजीनामा नदिएको र सरकारले सुनुवाइको मौका नदिई कानुनी आधारमा हटाउने कुनै निर्णय गरेको छैन भन्ने निर्विवाद हुनुपर्ने शाक्यको माग छ । कानुनी रुपमा आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहिरहेको र उक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकुल रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र नवनियुक्त घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २०७७ साल माघ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयअनुसार उनी २९ गते नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार शाक्यले २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बढीमा चार वर्ष भनेको कारण जुनसुकै दिनमा हटाउन सकिने तर्क शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारी अधिकारीहरुले गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको शर्त नम्बर १०.४ मा कार्य सम्पादन मूल्यांकन पनि सरकारले जहिले चाह्यो त्यति बेला गर्न पाउने उल्लेख छैन । त्यही कारण सरकारी अधिकारीहरुको दाबी कानुनी रुपमा मिलेको देखिँदैन ।
शाक्यसँगको सम्झौताको शर्तअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पहिलो र दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा वा तेस्रो वर्षमा मात्रै पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सोही कारण बढीमा चार वर्ष भन्नाले सरकारले जुनसुकै दिन हटाउन पाउने भन्ने देखिँदैन ।
बढीमा चार वर्ष भन्ने नियुक्तिमा कुन बेला हटाउन पाइन्छ भन्ने बारेमा सर्वोच्चले यसअघि नै फैसला गरेको नजिर रहेको कारण सरकारले शाक्यलाई जहिले मन लाग्यो त्यही बेला हटाउन पाउनेछैन । शाक्यलाई हटाउन पहिलो र दोस्रो वर्ष पूरै कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनको नियुक्ति भएको छ महिना हुँदै गर्दा पदबाट हटाइएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद राजनीतिक नियुक्तिको जस्तो होइन । यसको पदपूर्ति र बर्खास्तगी राजनीतिक नियुक्ति जस्तो राजनीतिक आधारमा गर्न मिल्दैन । मन्त्री हुनासाथ ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले साउन २ गते शाक्यलाई बोलाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् । राजीनामा गरेमा अन्य आकर्षक पदमा नियुक्ति दिने प्रलोभन मन्त्री भुसालले दिएकी थिइन् । तर, शाक्यले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । शाक्यले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेर केही दिन विदामा बसेका थिए ।
विदामा बसेका शाक्यलाई इमेलमार्फत साउन २७ गते ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा चार वर्षका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गते सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । उनलाई जानकारी भने २७ गते दिइएको थियो । शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीसरह सेवा र सुविधा दिने शर्तमा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरिएको पत्र दिइएको थियो ।
सरकारले शाक्यलाई मूल्यांकन नै नगरी हटाएर उनले माग्दै नमागेको र इच्छाविपरीतको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको थियो । जुन नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा २९ को (४) मा भएको व्यवस्थाविपरीत रहेको शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त धारामा ‘कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
शाक्यले नयाँ नियुक्ति स्वीकार गर्न प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ शाक्यले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा नदिई उक्त पद रिक्त नै हुन सक्तैन भने नियुक्तिको शर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार उनलाई हटाउन पनि पाइने कानुनी अवस्था छैन । तसर्थ शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी देखिन्छ ।
शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) पदमा पदाधिकार रहेकै अवस्थामा कुलमानको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । शाक्यले रिट निवेदनमा साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, आफ्नो पदस्थापन कायम नै रहेको प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशक पदमा घिसिङलाई दोहोरो नियुक्ति दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निजलाई नियुक्ति दिने लगायत वर्तमान देउवा सरकारको निर्णय संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नासाथ योजनाबद्ध रुपमा शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति गरेको देखिन्छ । घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिने दाबी अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको राजनीतिक दलका नेताहरुले विगतमा गर्दै आएका थिए । सरकारको निर्णयले शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरेको वा नियुक्ति गरेको भन्ने पनि खुल्न आउँदैन । तर, शाक्यको नियुक्तिपत्रमा चार वर्ष उल्लेख गरेको छ । नखुले पनि शाक्यलाई प्राधिकरणबाट विस्थापित गर्ने कार्य भने प्रष्ट भएको छ । उनलाई हटाउन खोजे पनि उनले नियुक्ति स्वीकार नगरेको कारण कानुनी रुपमा शाक्य प्राधिकरणकै एमडीको रुपमा कार्यरत देखिन्छ । यद्यपि व्यावहारिक रुपमा भने अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ कार्यरत छन् ।
प्राधिकरणको ऐन २०४१ को दफा १७(१) तथा कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ ले समेत प्राधिकरणमा दुई जना कार्यकारी निर्देशक एकैसाथ क्रियाशील हुने व्यवस्था छैन । तर, कानुनी रुपमा हेर्दा अहिले प्राधिकरणमा दुई जना एमडी र व्यावहारिक रुपमा एकजना मात्र छन् । त्यही कानुनी प्रावधानलाई प्रष्ट पार्न शाक्यले अहिले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् । यसअघि सरकारले एउटै पदमा दुई जना खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विन्द्रा हाडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटै पदमा दुई जना व्यक्तिलाई काममा खटाउने गरी गरिएको व्यवस्था आफैँमा प्रशासनिक पद र प्रतिष्ठासँग मेल नखाने व्यवहार हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त एउटा व्यक्तिलाई विदा नगरी अर्कोलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनेर सुरेश प्रसाद यादवले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २०६८ साल चैत १७ गतेको आदेशमा भनेको कारण कुलमानको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गर्नुपर्ने जिकिर शाक्यले गरेका छन् ।
