काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले जनाएको छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिका बारेमा आफ्नो संस्थागत धारण सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक र सन्तुलित रहेको जनाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को लागि प्रतिक्षित मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित समस्याहरूको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक र सन्तुलितरूपमा आएको परिसंघको भनाइ छ ।
जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरूमाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सीबीफिन विश्वस्त रहेको जनाइएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा सीबीफिनले बृहत् अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरूमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिसम्बन्धी विषय, सूक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, साना तथा मझौला उद्योगहरूको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा, सञ्चालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन, नगद कारोबार, विभिन्न कर्जाहरूको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यावहारिक सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भई कार्यान्वयनमा आउनु सुखद रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
यसैगरी कोरोना प्रभावित उधोग, व्यवसायहरूको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दे सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको छ । सीसीडी रेसियोको खारेजीसहित सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको छ । त्यसैगरी मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औधोगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको लागि रक्तसञ्चारजस्तै हो । अत्यन्तै संवेदनशील यो क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित र प्रताडित हुने विषय जगजाहेरै नै छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक यो क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सदैव सजग र सचेत रहने विषयमा कुनै सन्देह छैन । त्यसैले उल्लिखित विषयहरूसहित सीबीफिनमार्फत पेस गरिएका र बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन, संस्थापक सेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतित पत्रको कारोबार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार, स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउनेजस्ता मौदिक नीतिले थाँती राखेका अति महत्वपूर्ण विषयहरूका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्षरूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने विषयमा हामीले पूर्ण विश्वास लिएका जानकारी पनि परिसंघले दिएको छ ।
परिसंघले अर्थतन्त्रले वर्तमान समयमा सामना गर्नुपरेको अनपेक्षित परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्दै समग्र क्षेत्रहरूको स्थायित्व कायम गर्ने र समग्रतामा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं समुन्नत बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको हरेक कदम र अभियानमा सीबीफिन सदैव सहयोगी बनेर सहकार्य र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
