काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै रहेकाले त्यहाँको गरिबीको अन्त्य गर्न लगानी बढाउनुको अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले विकासविना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकाले कर्णालीको गरिबी अन्त्यका लागि पनि लगानी नै पहिलो आवश्यकता रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘बहुआयामिक गरिबी दर सबैभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं. २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य हुँदैन । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम होइन राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । त्यसको लागि लगानी गर्नु बैंकहरुको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. २ मा बहुआयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी अन्त्यको सुरुवात कृषि र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिको अभियानबाट गर्नसकिने भन्दै मन्त्री शर्माले ‘किसानको मेलामा गएर ऋण सहायता बाँड्ने र खलोमा गएर असुल गर्ने नीति’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’को सही कार्यान्वयन भएमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने दाबी गरे । कर्णालीबाट सुरु भएको यो अभियान अन्य ठाउँमा पनि विस्तार भई गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा ऋण लगानी गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गर्दै त्यसको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशु बीमा, उत्पाादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
