बेइजिङ । चीनले अनलाइन गोपनीयतासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ । एजेन्सीहरुका अनुसार गम्भीर व्यक्तिगत तथ्यांक संकलन गर्न अनलाइन कम्पनीहरुलाई यसले रोक्नेछ ।
बेइजिङले इन्टरनेट धोखाधडी रोक्न प्रविधि कम्पनीलाई लक्षित गर्दै यस्तो कानुन ल्याएको हो । चीनको माथिल्लो सदनले पारित गरेको नयाँ कानुनले मानिसहरुको व्यक्तिगत विवरण संकलन कम गर्नलाई जोड दिएको बताइएको छ ।
चीन सरकारमाथि सिन्जियाङमा मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि सरकारी दमनबारे उल्लेख नगर्न ठूला प्रविधि कम्पनीलाई कडाइ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ कानुनले चीनको प्रविधि क्षेत्रलाई थप प्रकम्पित पार्ने आकलन गरिएको छ । दिदी, टेन्सेन्टजस्ता कम्पनी चीन सरकारको निशानामाा परिरहेका छन् । उनीहरुमाथि व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । चीनको नयाँ कानुन पारित भएसँगै अलिबाबा, टेन्सेन्टजस्ता कम्पनीको सेयरमा उच्च गिरावट आएको छ ।
नयाँ कानुनले कम्पनीहरुलाई एउटै सेवाका लागि प्रयोगकर्तालाई फरक फरक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट रोक्ने दाबी गरिएको छ । हजारौँ उपभोक्ताले आईफोनमार्फत ट्याक्सी सेवा लिँदा धेरै मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेको दाबी गरिएको छ । तर सामान्य कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताले सोही सेवा कम मूल्यमा पाएको पनि दाबी गरिएको छ ।
चीनको यो कानुनलाई युरोपेली संघको जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनकै मोडलका रुपमा लिइएको छ । युरोपको उक्त नियन्त्रण असाध्यै कडा भएको बताइएको छ । बेइजिङस्थित कन्सल्टिङ फर्म त्रिभियम चाइनाकी केन्द्र स्काइफरले यो कानुनलाई विश्वकै कडा भएको संज्ञा दिएकी छिन् । चीनले यसैलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा ४० देखि ५० वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याएको उनको आकलन छ ।
यो कानुन भने आगामी नोभेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो कानुनअनुसार चिनियाँ नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अरु कुनै पनि देशमा हस्तान्तरण हुन दिनेछैन । जुन देशमा तथ्यांक सुरक्षाको कमजोर अवस्था छ ती देशमा चिनियाँ नागरिकको तथ्यांक हस्तान्तरण गर्न नपाइने बताइएको छ । यदि व्यक्तिगत विवरण चुहिएको पुष्टि भए ठूलो सजाय हुनसक्नेछ ।
चिनियाँ सहरमा अहिले पनि सरकारले नागरिकमाथि अनेक तरहको अनुगमन गर्दै आएको छ । दैनिक रुपमा बायोमेट्रिक माध्यमबाट नागरिकको तथ्यांक विवरण संकलन हुँदै आएको छ ।
