काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अर्थात् ‘वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मूल्यांकन नतिजा’ नाम दिएको सो प्रतिवेदनमा अधिकांश सचिव, सह–सचिवलगायतको समूहको कार्यसम्पादन करिब तीन चौथाइभन्दा माथि रहेको छ । जसले गर्दा सबै कर्मचारी सफल भएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले सचिव, सह–सचिव, कार्यकारी अधिकृत र महानिर्देशकहरु सफल भएको देखाए पनि मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीमार्फत ठोस उपलब्धि देख्न भने सकिन्न । मन्त्रालयले बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार, औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
त्यस्तै ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण, गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा), उद्योग तथा लगानी, खानी तथा भूगर्भ, लघु, औद्योगिक ग्राम निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र घरेल तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा समेत उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपाल–चीन नाका खुलाउने, ‘लकडाउन’ घुम्ती पसल सञ्चालन, नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी समिति बैठक, नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता (टिफा) परिषद्को पाँचौँ बैठक लगायतका कामहरु सम्पन्न ग-यो । त्यस्तै विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स)लाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन ल्याउने तयारी, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी पनि ग¥यो । तर त्यसले पूर्णता पाएन । त्यसैगरी लकडाउनको अवधि अर्थात् समस्याग्रस्त उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दियो । एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्कका माध्यमबाट भने आयात निरुत्साहित गर्न मन्त्रालय अग्रसर भयो ।
यसरी हेर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात व्यापार वृद्धि लगायतमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यसका लागि आधार तय गर्ने अर्थात् बैठक गरी समस्या समाधानतर्फ भने उन्मुख भए । यस वर्ष पनि नयाँ उद्यमी उत्पादन गर्न, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन, कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा प्रयोग, खानी निर्माण, गरिबी निवारणलगायतका कामहरु गर्नसकेको देखिएन । थोरै उपलब्धि र धेरै अवसर गुमाएका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरुको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मूल्यांकन नतिजा हेर्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांशले करिब तीन चौथाइभन्दा बढी काम गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।
यसैबीच सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका करिब ९० प्रतिशत कार्यक्रमहरु समेत मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थपान गर्ने, पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने, व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरे पनि मन्त्रालयले उक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
रुग्ण तथा बन्द उद्योगालाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यस्थापनको माध्यबाट पुनरुत्थान गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, सडक, विद्युत् निर्माण गर्ने बताए पनि त्यसलाई मन्त्रालयले अघि नै बढाउन सकेन ।
यस्तै धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गर्न, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्न, बैतडी र बझाङमा फस्फोराइट अन्वेषण तथा उदयपुरमा म्याग्नेसाइटको अध्ययन तथा अन्वेषण गर्ने बताए पनि त्यो हुन सकेन । सामूहिक ट्रेडमार्कको सुरुवात, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानको पुनः संरचना गरी एकीकृत संस्था समेत सञ्चालन गर्नसकेको छैन ।
वैदेशिक व्यापारको अवरोध न्यून गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नसकेको छैन भने कम चौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन समेत सरकार तथा मन्त्रालयले दिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चोभार÷रसुवा÷कोरलालगायतका क्षेत्रमा व्यापार पूर्वाधार कार्य अघि बढाइने भए पनि सो कार्य स्वस्फूर्त रुपमा अघि बढ्न सकेन ।
