काठमाडौँ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरु अघि बढाउन नसक्दा अर्बौँ रकम फ्रिज हुनपुगेको छ । मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि बढाउन नसक्दा चार अर्ब ७४ करोड २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन, रसुवा, काभ्रे र नुवाकोटमध्ये एक स्थानमा क्रस बोर्डर इकोनोमी स्थापना, दमक औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, चीन–नेपाल औद्योगिक मैत्री उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी एउटा, थप औद्योगिक क्षेत्र घोषणा एउटा, औद्योगिक स्थल पहँुच मार्ग तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग स्थापनामार्फत हजारौँ रोजगारी सिर्जना, बहुमूल्य पत्थर उत्पादन केन्द्र स्थापना र नवीनतम ज्ञान सीप र क्षमता भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु अघि बढाउनसकेको छैन । जसमध्ये कतिपय कार्यक्रमको प्रगति शून्य प्रतिशत छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र तीनवटा, रसुवा, काभ्रे र नुवाकोटमध्ये एक स्थानमा क्रस बोर्डर इकोनोमी स्थापना एउटा, चीन–नेपाल औद्योगिकमैत्री उद्यानको विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी एउटा, बहुमूल्य पत्थर उत्पादन केन्द्र स्थापना एउटा निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम रहे पनि त्यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले नसकको महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण हो ।विशेष आर्थिक क्षेत्र तीनमध्ये एउटा स्थापना गरे पनि रसुवा, काभ्रे र नुवाकोटमध्ये एक स्थानमा क्रस बोर्डर इकोनोमी, चीन–नेपाल औद्योगिकमैत्री उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारी र बहुमूल्य पत्थर उत्पादन केन्द्र स्थापना भने गर्न सकेन । जसले गर्दा प्रगति शून्य हुन पुग्यो ।
दमक औद्योगिक क्षेत्र विस्तार दुई हजार एक सय विघामा गर्ने भनिए पनि एक हजार चार सय ८२ बिघामा मात्र भयो । थप १२ वटा जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने भने पनि त्यो हुन सकेन, शतप्रतिशत औद्योगिक स्थल पहुँचमार्ग तथा पूर्वाधार विकास गर्ने भनिए पनि सो काम अघि नै बढ्न सकेन । एक सय ६० जनालाई उद्योग स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि २९ जनामा सीमित भयो ।
यस्तै लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने काममा भने मन्त्रालय केही हदसम्म सफल भएको छ । ३० हजार जना लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २३ हजार जना लघु उद्यमी सिर्जना गर्न सफल भयो । नवीनतम ज्ञान सीप र क्षमता भएका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले सो कार्य गर्न सकेन ।मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसारका कार्यहरु सम्पादन नहुँदा अर्बौँ रकम फ्रिज हुनपुगेको हो । जसले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । राम्रा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई सरकारको काम गराइसँग तुलना समेत गर्नु यथार्थपरक हुन्छ । त्यसैले गर्दा महालेखाले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नतिजा सूचकसहितको कार्य योजना तर्जुमा गर्ने, कार्ययोजनाबमोजिम कार्यविवरण तयार गरी लागू गर्ने र सो अनुसारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले ध्यानु दिनु आवश्यक रहेका सुझावदिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)
यता विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको हकमा भने देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवद्र्धनात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सेज हालसम्म विकास नै हुनसकेको छैन । सरकारले मूलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्दै १५ वटा सेजको अध्ययन गरे पनि सिमरा सेज सञ्चालनमा आए पनि बाँकी कुनै पनि सेज १५ वर्षको अवधिमा निर्माण समेत हुनसकेका छैनन् । भैरहवा र पाँचखालको न्यून प्रगति भए पनि अन्य सेजको प्रगति शून्यप्रायः रहेको छ । १५ माघ २०६० मा सेज आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र
कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी योजनालाई मन्त्रालयले अघि बढाउनसकेको पाइँदैन । सरकारले २०७२ चैतमा छ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापाना गर्ने नीतिअनुसार सरकारले १५ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले योजना अघि बढाउने सरोकारावाला मन्त्रालयले काम अघि बढाउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव भएको समेत हामीले देख्न सक्छौं ।
राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकारले काम देखाउन हत्तारले सरोकारावाला मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्दा मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि बढ्नसकेको देखिँदैन । जसको गतिलो उदाहरण हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), औद्योगिक क्षेत्र । जमिनको भोगाधिकार वन क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा हस्तान्तरण नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे । ओली सरकारले मुलुकमा विभिन्न स्थानमा तोकिएका छवटा औद्योगिक क्षेत्रको करिब एक साथ शिलान्यास गरे । जसमध्ये अधिकांशमा विविध समस्या यथावत् छ । यता खानी तथा भूगर्भ विभागले बहुमूल्य पत्थर उत्पादन केन्द्र स्थापनाको जिम्मेवारी पाए पनि त्यसलाई अघि बढाउनसकेको छैन । यस्तै चोभोरको सुख्खा बन्रगाह भने पछिल्लो समय निर्माणसम्पन्नको अवस्थामा छ ।
