काठमाडौँ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पूर्ण बजेटलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गरेको छ । ‘ओली सरकारले ल्याएको सबै बजेट पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न सम्भव भएन । बजेटमा केही संशोधन गरिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मंगलबार साँझ आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बुधबारदेखि संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । बिहीबारका लागि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने गरी काम पूरा भएको छ ।’
संसद्ले पास नगरेको कारण ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश असोज लागेपछि स्वतः निक्रिय हुँदै छ । यही बेला देउवा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यक्रम समावेश गर्न र ओली सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कटौती गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारेको हो । ओली सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने उल्लेख थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सदन चल्न दिने सम्भावना न्यून छ । सभामुखले वर्तमान सरकारको पक्ष लिने भएको कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । बुधबारदेखि बस्ने बैठकमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको दल पनि संसद्मा भित्रिनेछ । सत्तामा सहभागी सबै दलको सहमति र समर्थनमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक तयार भएको हो । एमालेले भने आफूले ल्याएको बजेटमा संशोधन अस्वीकार्य रहेको भन्दै योजना कटौती गर्ने गरी ल्याउनलागेको प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुनै नदिने योजना बनाएको छ । एमालेप्रति अनुदार देखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने बल प्रयोग गरेर भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने वातावण बनाएका छन् ।
देउवा सरकारले ओली सरकारले ल्याएको वृद्धिभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब स्वीकार गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्दा आलोचना हुने भएको कारण वर्तमान सरकारले ओली सरकारले थप गरेको बजेट कटौती गर्नेछैन । तर, ओली सरकारले ल्याएका सडक, पुल, सुरुङमार्गलगायतका केही योजना भने कटौती गर्ने भएको छ । कतिपय सडक र पुल योजनालाई रोकेर टेण्डर निकाल्न नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार करिब एक हजार आसपासका सडक योजना वर्तमान सरकारले कटौती गर्नेछ ।
केही योजना कटौती गर्ने र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा मधेशवादी दलको भागबण्डामा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भएको छ । नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले ओली सरकारले ल्याएको बजेटको कुल अंकमा पनि परिवर्तन हुनेछ । करको दर र आन्तरिक ऋणको बारेमा पनि सरकारले प्रतिस्पथापन विधेयकमार्फत केही संशोधन गर्न लागेको छ ।
वर्तमान सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने भए पनि नयाँ ठूला योजना समावेश गर्न भने स्रोतको अभाव हुनेछ । करमा संशोधन गरेर अंक वृद्धिभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने योजना अर्थमन्त्री शर्माको छ । करको दायरा बढाउनु भनेको धेरै वस्तु तथा सेवामा कर लगाउनु हो । नयाँ वस्तु तथा सेवामा कर लगाउँदा भने वर्तमान सरकारको विरोध हुनेछ । त्यही भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा सामान्य हेरफेर मात्र गर्न लागेको बताइएको छ ।
‘करलगायतका केही विषयमा बुधबार पनि छलफल हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘ओली सरकारले नयाँ योजनामा राखेको बजेट कटौती गर्दा पनि अहिलेको सरकारले ल्याउने योजनामा बजेट पुगेन भने बजेटको अंकमा केही तलमाथि हुन्छ । करको बारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा अझै निक्र्र्यौल हुन बाँकी छ । तर, परिमार्जनको काम मंगलबारसम्म करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका २८ सय बढी विकास योजनाहरु रोक्ने काम यसअघि नै गरिसकेको छ । तीमध्ये केही शीर्षकको बजेट भने प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि खुला हुने बताइएको छ । अर्को निर्णय नभएसम्म छवटा शीर्षकका दुई हजार आठ सय ११ वटा सडक र पुल योजनाको ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापनको कार्य रोकिएको छ । ती कुनै पनि योजनाको टेण्डर आह्वान भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन २४ गते भाौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने छवटा बजेट उपशीर्षकको काम तत्कालका लागि रोक्का गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि भौतिकले सडक विभागलाई साउन २७ गते पत्राचार गरी काम रोक्न भनेको थियो । सडक विभागले सबै सडक कार्यालय र योजनाहरुलाई साउन ३२ गते परिपत्र जारी गर्दै ठेक्कापट्टाको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयबाटै काम रोक्न भनेपछि सडक डिभिजन, योजना तथा आयोजनाले ती बजेट उपशीर्षकअन्तर्गतका सडक र पुलका ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम रोकेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११२० को काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँका ७० वटा सडक, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११२२ को स्थानीय सडक पुल निर्माणका छ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँको एक हजार ८४ वटा सडक÷पुल, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एक अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सात सय ९३ वटा योजना पनि रोकिएको छ ।
यस्तै, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११४३ को तराई मधेश सडक विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँका छ सय १७ वटा योजनाको काम पनि रोकिन पुगेको छ । तराई मधेशका जिल्लाका गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनाका साथ अघिल्लो आवमै यी सडक योजनाहरु रातो किताबमा समावेश भएर कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
यस्तै, बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११६९ को वैकल्पिक सहायक राजमार्गका काम पनि सरकारले रोकिदिएको छ । देशभर ८२ वटा सडक मात्र उक्त बजेट उपशीर्षकमा समावेश छ । अन्य सडकको तुलनामा देशभर नै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकका काम भइरहेको थियो । उक्त उपशीर्षकका सडकहरुका लागि अघिल्लो सरकारले चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त उपशीर्षकमा अझै कम बजेट विनियोजन भएको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले ठेक्कापट्टाकै काम रोकिदिएपछि ती सडक पनि अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११७६ को निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको काम पनि रोकिदिएको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले एक सय ६५ वटै सडकमा सरकारले एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने बेलामा प्रतिस्थापन विधेयकको नाममा नयाँ योजना समावेश गर्दा चालू आवमा पुँजीगत खर्च धेरै प्रभावित हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
