काठमाडौँ । नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको करिब ५५ अर्ब अनुदान सहयोग सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । छाड्न पनि नसक्ने र लिन पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार आफैँले दाता देशसँग एक दर्जनजति प्रश्न सोधेको थियो त्यसको जवाफ (एमसीसीले) दिएको छ ।
यसको केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु नेपाल आएसँगै ती प्रश्नका उत्तर पनि (एमसीसीले) दिएको छ । यता दिनैपिच्छे सडक तातिरहेको छ । आन्दोलन गर्ने दलहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ भने संसद् पनि अवरोधमा पर्ने संकेत आयो यो प्रस्ताव यही रुपमा संसद्मा प्रस्तुत भयो भने । सडकमा आन्दोलन गर्ने दलहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
पहिले आम नागरिकमा यसबारे जिज्ञासा थिए तर सीमित तहसम्म । त्यो विस्तार हँुदै गएर सरकार आफैँ पनि प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो । गएको हप्ता ११ वटा प्रश्न बनाएर त्यसको उत्तरको प्रतीक्षामा बसेको सरकारलाई उस्ले जबाफ दिएको छ । अनुदानको रकममा यति बढी शंका भएको देशकै यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । कतिपयको मान्यतामा भने यो अनुदान दुष्प्रचारको शिकार पनि भयो । जे होस् अवस्था भने सामान्य छैन ।
यो अनुदानको रकम लिने कि नलिने भन्दै मुहूर्त हेर्न थालिएको पाँचौँ वर्ष प्रवेश गर्दै छ आउँदो अर्थात् २०७८ भदौ २९ देखि । नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले प्रस्ताव गरेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुने अवधि हो यो । सम्झौताले प्रस्ताव गरेको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्षको अवधि तोकिएको छ ।
तर यता यसको प्रावधानअनुसार यो समयमा कार्यान्वयन हुनुपूर्वको शर्तसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो बीचमा सम्झौता गर्नेदेखिका तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपूर्वको पहिलो शर्त होे यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था । तर अहिलेसम्म योे एमसीसी संसद्मा टेबुल समेत हुनसकेन ।
यो बीचमा फेरिएका तीन वटामध्ये एउटा त दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यो भनेको सरकारले चाहेको काम संसद्बाट सजिलै सम्पन्न हुने अवस्था हो । त्यो सरकारको कार्यकाल साढे तीन वर्षको रह्यो । त्यो सरकारले अर्थात् ती प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दाको एउटा कारणमा यो सम्झौता सरकारले प्रस्तुत गरेर पनि संसद्मा ल्याउन सभामुखले विपरीत भूमिका निर्वाह गरेको भनी लिखित आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा संसद्का सातवटा अधिवेशन चले । भदौ २३ बाट सुरु भएको अधिवेशन नवौँ हो । सातौँ अधिवेशनसम्मका प्रधानमन्त्री हुन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्वमा सम्झौताकर्ता सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । उनका हातमा नेतृत्व आइपुग्दा नपुग्दै यता एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले लिखित रुपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । विभिन्न रिपोर्टहरुमा आएअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ नामको प्रतिवेदनमा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको भनी लेखिएको छ ।
सम्झौता भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको यो पाँचौँ वर्ष प्रवेशको समयमा यो सम्झौताकै सन्दर्भमा अर्को एउटा विडम्बना देखियो । त्यो हो सरकारमा जसको नेतृत्व थियो उनै दोहोरिएर फेरि सरकारको नेतृत्व रहेको बेला अनुदान दिने देशसँग केही कुरा प्रष्ट पारिदिन भनी पत्र नै लेखियो ।
सम्झौताका प्रावधानहरु बीचमा थपिएका होइनन् । बरु समय बित्दै जाँदा सम्झौताकर्ता स्वयं नै द्विविधामा परेका हुन् कि भन्ने शंका जन्माउँछ ।
एमसीसीबारे अमेरिकाले ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने सुनिश्चितता गरे त्यसका आधारमा सरकार यसलाई अनुमोदनमा लाने क्रममा रहेको बुझिन्छ । अघिल्लो हप्ता प्रश्नहरु सोधिएका थिए । ति प्रश्नको उत्तर (एमसीसीले) दिएपछि सरकारले के धारणा बनाएर निर्णय गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाकि रहेको छ ।(टिप्पणी)
एमसीसीले पठाएको जवाफ
(पूर्ण पाठ)
