काठमाडौँ ।माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि ल्याइएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले अर्थ सचिवलाई समेत जानकारी नदिई विवादित फाइल अघि बढाउँदै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई दिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले छपाइसम्बन्धी ठेक्का तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्वदेशी कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यो ठेक्का तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
१ अर्ब २७ करोडको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा यसअघिको अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक पौडेलले रहस्यमय ढंगमा विवादित फाइल अघि बढाउँदै मद्रासलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका थिए । महानिर्देशक पौडेलको यस्तो गतिविधिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत मौन बसेका छन् । मन्त्री मौन बस्नुले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजनामा उनको पनि समर्थन रहेको संकेत गर्छ ।
बोलकबोलमा भाग लिने भारतीय कम्पनी मद्राससहित अर्को भारतीय कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्स प्रालि, एक चिनियाँ कम्पनी र इन्डोसियाली कम्पनी पेरुङ पर्सेटाकन उआङ रहेका थिए । योबाहेक दुई नेपालीले कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन र स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङ प्रालि समेत सहभागी रहेका थिए । तर नेपाली कम्पनीलाई अनुभव नभएको भन्दै विभागले सहभागिता नै नगराई केन्यामा २०१८ मा कालोसूचीमा परेको मद्रासले सबैभन्दा कम मूल्यमा बोलकबोल गरेको भन्दै विभागले यसअघि २०७६÷११÷१२ र २०७७÷१२÷२४ मा अदालतले दिएको आदेशविपरीत नेपाली कम्पनीलाई सहभागिता नगराई भारतीय कम्पनी छानेको थियो ।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनी भारतमा आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइलगायतका अन्य सरकारी कागजात छपाइसम्बन्धी पेनल लिस्टबाट नै हटाइसकेको कम्पनी हो । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा २०७८÷०५÷३० गते छलफलका लागि बोलाउँदै तत्काल मद्रासलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । मद्रास त्यही कम्पनी हो जसले लाइसेन्सको प्रिन्टको ठेक्का पाए पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै लाइसेन्स प्रिन्ट नगरी नेपालमा लाइसेन्सको चरम अभाव बनाउँदै आएको छ ।