काठमाडौं । आफूले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएपछिको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेको अर्थात् गठबन्धन सरकारसँग गरेको पहिलो प्रश्न थियो–‘अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे के गर्ने, सरकारले बोल्नुपर्दैन ?’
विपक्षी दलको यो प्रश्नले त्यसपछिका महिना दिनसम्म पनि उत्तर पाएनन् । बरु त्यसको केही दिनपछि संसद्को सरकारका लागि ऐतिहासिक मानिएको अधिवेशन नै अन्त्य भयो । अपर्झट अन्त्य गरिएको अधिवेशन त्यसको २३औँ दिन सुरु भयो तर एमसीसीबारे के गर्ने भन्नेबारे सरकारले फेरि पनि बोलेन । सरकारले बोल्नुपर्दैन ? भन्ने विपक्षी दलका नेताको प्रश्न फेरि पनि निरुत्तरित नै रह्यो ।
विपक्षदलका नेताबाट यस्तोे प्रश्न सोधिएको दुई दिनअघि गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो जसमा पछिल्लो समयमा सर्वाधिक चर्चित यो विषय अर्थात् एमसीसीबारे कतै बोलिएको थिएन । यो कार्यक्रम गठबन्धनका शीर्षनेताले सामूहिक रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसैलाई इंगित गर्दै विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रश्न गरेका हुन् – सरकारले बोल्नुपर्दैन ?
ओलीको यो प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित हो । ओलीको भनाइमा उनीहरु एमसीसी परियोजनाका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् ।
२०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर हुँदा प्रचण्डको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरुको गठबन्धन आजकै जस्तो थियो । आज पनि प्रचण्डको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री छन् । तर त्यसबेला हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी भने कतै उल्लेख अर्थात् सम्झनामा राख्नुपर्ने विषयमा पनि परेन । साझा सरकारको साझा कार्यक्रममा यो विषयले प्रवेश समेत नपाउनु त्यसको उदाहरण हो ।
आजको दिन यो सम्झौताले पाँचौँ वर्ष प्रवेश गर्दै छ । यस्तो बेला त्यहीे सेट सरकारमा छ र त्यसले सार्वजनिक गरेको नीति र कार्यक्रममा यो विषय नपर्नु आफैँमा स्वाभाविक थिएन । स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर बोल्न त पथ्र्यो नै । त्यसैकारण संसद्मा विपक्षी नेताले लामो प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ । हिजो आफैँले गरेको एमसीसी सम्झौता अब के गर्ने प्रस्ट पार्न दिइएको यस्तो सार्वजनिक चुनौतीको एउटा अर्थ हुन्छ नै र त्यसमाथि संसद्मा उठेको कुराले त जवाफ खोज्छ नै ।
ओलीले भनेका थिए– ‘यिनै कांग्रेस र माओवादी हैनन् हिजो एमसीसी सम्झौता गर्ने ? अहिले किन बोल्दैनन् ? झुक्याएर पास गर्न खोजेको ? के गर्ने हो बोल्दैनन्, भन्दैनन् । यिनीहरूले सम्झौता गरेको एमसीसी के गर्ने यिनीहरूले जनताका अगाडि भन्नुपर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले एमसीसी के गर्ने भन्नुपर्दैन हिजो हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त । उहाँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ । एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो ? मैले देखिनँ कतै, नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईं । १६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ? किन चुप लागेको ?’
यो १६५ को ‘सबल जत्था’ भनेको प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदाको संख्या हो । यो मतले यो परियोजनासम्बन्धी दस्तावेजहरु संसद्बाट पारित गर्न मिल्छ किनभने यो बहुमतभन्दा अधिक मत हो । यो संख्या प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाहेकको हो । देउवाले साउन ३ मा विश्वासको मत लिँदा उनका पक्षमा प्रकट भएको यो मत अहिलेसम्म कायमै छ । विपक्षीको आशय पनि त्यही हुनुपर्छ ।
२०७४ भदौ २९ मा देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सम्झौता भएको थियो । यसका हस्ताक्षरकर्ता देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । अहिले उनी उनै देउवाका कानुनमन्त्री छन् । यतिबेला यो सम्झौता कानुनी उल्झनमा पनि परेको छ । यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउने काम कानुनमन्त्रीकै हो । यता सरकारसँग बहुमत पनि छ । पछिल्लो समय दुईवटा नयाँ दल गठन भएर त्यसले सरकारको पक्षमा एउटा नयाँ वातावरण पनि बनायो तर यो सम्झौताले भने सरकारबाट सम्बोधन समेत पाएको थिएन कम्तीमा यी पंक्ति लेखिएको दिनसम्म ।
आजको यो समय सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद्मा विधिवत् दर्ता भएको पनि तीन वर्ष दुई महिना बितेको छ । त्यसबेला नेकपाको दुई तिहाइको बलियो मत भएका बेला केपी ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । त्यसबेला पनि सत्तारुढ दलको एउटा खेमाले विरोध गरेका कारण पारित हुन सकेन । संसद्ले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने चर्को बहसले ठाउँ त लियो तर त्यो संसद्भित्रको थिएन । त्यसकारण पनि यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छाडेको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि ।
त्यसबेला संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको दलका केही नेताको विरोधबीच अनुमोदनको प्रयास त गरे तर सफल भएनन् । ओलीकै भनाइमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोग गरेनन् मात्रै होइन ‘असहयोग’ नै गरे जसका कारण संसद्बाट अनुमोदन रोकियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले उल्लेख गरेका यी दुई पात्रमध्ये निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा माओवादीको प्रवक्तामा नियुक्त भएका छन् भने अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख नै छन् । सभामुखले पहिलेकै जस्तो असहयोग गरे भने यो सम्झौताले संसद्मा प्रवेश नै पाउँदैन । सरकारले दुई वर्षअघि दर्ता गरेको अवस्था यथावत् नै छ । त्यसलाई अघि बढाए पनि पुग्छ । यसका लागि सभामुख सकारात्मक हुनुपर्छ । सभामुख सकारात्मक हुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सकारात्मक हुनुपर्छ ।
खासगरी यो अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बारेमा गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री एक्ला जस्ता देखिए । मधेशी दलले बाहेक अरुबाट उनलाई साथ छैन । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा समेत गठबन्धनका दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले देउवालाई ‘थपनाको प्रधानमन्त्री’ बनाएको भन्ने सम्मको आरोप लाग्नथालेको छ । साझा कार्यक्रममा समेत यो नपर्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी पनि हो ।
यतिबेला एससीसीका सम्बन्धमा कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको धारणा मिल्न गएको छ । ठीक त्यसै अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरुचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्तासामु एमसीसीको धूवाँधार विरोध गरिरहेको पाइन्छ । एमसीसी पारित गराउन लागिपर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रकट भएका छन् पछिल्लो समय । त्यसका विरुद्ध प्रचण्डले भने गठबन्धन नै टुट्नेसम्मको षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय एमसीसीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रचण्ड र माधव नेपालले दिएका प्रतिक्रियाले पनि धेरै कुरा बताउँछ ।
विपक्षी नेताको भनाइअनुसार सरकारको धारणा आएपछि आफ्नो प्रतिक्रिया आउँछ । आफ्नो गठबन्धनको प्रतिक्रिया भने नितान्त व्यक्तिगत छ अर्थात् साझा धारणा बन्नैसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ– राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्झौता अनुमोदन हुनसक्छ । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धन नै स्पष्ट नभएको अवस्था हो । दुई दिनअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोलीसँग गठबन्धन दलका नेताले जसरी अलग–अलग धारणा राखे त्यो पारित हुनेक्रमको आशाजनक थिएन ।
विवरणमा आएअनुसार एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो, करिब एक घण्टा भएको भेटवार्तामा देउवाले सम्झौता अनुमोदन गराउन आफूले राजनीतिकस्तरमा छलफल जारी राखेको जानकारी दिए । ‘नेपाल–अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाका विषयमा विचार आदानप्रदान भयो ।’ यो कुनै ठोस कुरा होइन । सरकारसँग सरकार चलाउन त बहुमत छ । १६५ ले त विश्वासको मत नै दिए तर यो एमसीसीका लागि भने यो १६५ बाट बहुमत पनि पुग्दैन । विपक्षी दलका नेताको व्यंग्य प्रकट भएको ठाउँ पनि यही हो ।
यसबीचमा एमसीसीकी उपाध्यक्षले भने नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या हामीलाई चाहिँदैन भन्ने बेला भयो भनेर एउटा बाटो समात्न सुझाव दिएकी छन् । यो भनेको निर्णायक मोड हुनुपर्छ । विभिन्न भेटघाट र अन्तर्वार्ता हरुमा आएकामध्येका दुई अंश –
एकल सैन्य सम्बन्धबारे : एमसीसीको बारेमा झूटा र कपोकल्पित हल्लाहरु बढेका छन् । एमसीसीको एउटा आधारस्तम्भ के हो भने यसअन्तर्गतका कतिपयले एमसीसी सैन्य रणनीतिक साझेदारी हो र कम्प्याक्टमा सैन्य गतिविधि पनि छन् भनिरहेको मैले पढेकी छु । यो बिल्कुल सत्य होइन । एमसीसीका कुनै पनि लुकेका अजेण्डा छैनन् । एमसीसीअन्तर्गतको लगानी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा प्रयोग हुनु अमेरिकी कानुनकै विपरीत हुन्छ । हामीले दक्षिण एसियासहित ३९ वटा देशमा साझेदारी गरेका छौँ । र, हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रममा सैन्य गतिविधि छैनन् ।
दुई, छिनोफानो हुनुपर्ने : हामी अहिले नै सुरुमा समझदारी भएभन्दा दुई वर्षपछाडि परिसक्यौँ । त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन नेपालको हातमा छ । त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन नेपालको हातमा छ । नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्नैपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ भनेको प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन । यसले नेपाली जनतामा प्रवाह हुने विकासमा पनि ढिलाइ हुन्छ । त्यसकारण अब संसद्ले या त एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने वा आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालीलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
