काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि केही दिनमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँदै छ । गत ३२ वर्षका दर्जनौँ मन्त्रीमण्डलहरुको तुलनामा अहिलेको मन्त्रीमण्डलले अलि फरक ढंगले एक नयाँ भिजन, मिसन, सोच, विचार, दृष्टिकोण लिएर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन सके मात्र अहिलेको राजनीतिबाट अत्यन्तै निराश भएर बसिरहेका तीन करोड जनतालाई केही मात्रामा उत्साहित पार्न सहयोग गर्छ । सबैभन्दा पहिले त हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय नै किन स्थापना गरेको होला र यो मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य के हो भनी ठम्याउन जरुरी छ । यो कुरा सामान्य लागे पनि विगतका धेरैजसो मन्त्रीहरुको प्रस्तुति, भाषण र काम कारबाहीलाई हेरियो भने यही एक सामान्य लाग्ने कुरामा नै चुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सीमित घेराभित्रको राजनीतिमा सफल भई पटक–पटक मन्त्री भएका पञ्चायतकालीन ‘अनुभवी’ मन्त्रीहरूले २०४६ सालसम्म मन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक संघर्ष, क्रान्ति, आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगेकाहरुले मन्त्रालय चलाउने जस्तो जटिल काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेको एक वास्तविकता हो । यसरी राज्यसत्ता सञ्चालनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकायका रूपमा लिनुपर्ने दुई दर्जन मन्त्रालयकै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको दाँजोमा पछि पर्न गएको घाम जस्तै छर्लंग छ ।
वि.सं. २०४६ र २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि जनता निराश भएको मुख्य कारण पनि ती मन्त्रालयहरुले काम देखाउन नसकेकोले नै हो, ‘फोहोर’ राजनीतिको कारणले मात्र होइन । तर, कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै जनताले अझ पनि आस गर्न छाडेको छैन । अब हरेक मन्त्रालयको ‘हाकिम’ भएर जाने मन्त्रीहरुले पुराना गल्तीहरु कुनै हालतमा दोहो-याउनुभएन । एक राजनीतिज्ञ होइन, एक व्यवस्थापक र व्यवसायीको शैलीमा काम गर्नुपर्ने समयको माग हो ।
बिहान–बेलुका मात्र आफ्नै निवासमा कार्यकर्ता र आसेपासेहरुलाई भेटघाट गरेर सात घण्टाको कार्यालय समयमा मन्त्रालयकै कामकुरामा लाग्नुप-यो । वास्तवमा मुलुकलाई उच्च गतिमा विकास गर्ने हो भने हरेक मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव र उच्च पदाधिकारीलाई दिनको सात घण्टाको कार्यालय समय पनि नपुग हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना के छ भने अहिलेसम्म भएका धेरैजसो मन्त्रीले कुरा नबुझेर वा काम गर्न नजानेर कार्यकर्ता भेटघाट र जनसम्पर्क नै मन्त्रीपदको एक महत्वपूर्ण कामकर्तव्यका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
सर्वप्रथम हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट राष्ट्र र समाजले के अपेक्षा गरेका छन् भन्नेबारे विस्तृत रूपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि हालसम्म उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुँदै आएका काम र ती कामबाट भए/गरेका उपलब्धि अन्य समान हैसियत भएका मुलुकसँग तुलना गर्ने जमर्को गर्नुप-यो । ती विदेशी मुलुकको तथ्यांक संकलन गरी सोको आधारमा सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक आदि उच्च पदाधिकारीलाई निरन्तर रूपमा छिटोछरितो कार्य सम्पादन गर्न घच्घच्याउन सक्नुप-यो । यसका लागि ती उच्च पदाधिकारीसँग लामा–लामा बैठक र अन्तर्संवाद निरन्तर रुपमा गर्न जरुरी हुनसक्छ, ‘कडा निर्देशन’ले मात्र पुग्दैन । यस्तो छलफलमा मन्त्रीले अप्ठ्यारो प्रश्नहरु सोध्ने जमर्को गर्नुपर्छ ।
विगतमा तर्जुमा गरेका ठूला–ठूला आयोजनाहरु के कति कारणले कस–कसको कमजोरी र गल्तीले कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको थियो ? कुनै–कुनै पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरु पनि ड्रइङ टेबलबाट बाहिरसम्म निस्किन नसकेको प्रमुख कारण के हो ? बेरोजगार समस्या समाधानमा प्रमुख भूमिका खेल्ने उद्योगपति र व्यापारीको उचित गुनासो सम्बोधन किन गर्न नसकेको ? विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुकले एक आपसमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिने ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधि सरलीकरण किन गर्न नसकेको ?
चार–चार महिनामा बस्ने हरेक मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएका लक्ष्यमै सीमित हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले पर्याप्त मान्न सकिन्न । वार्षिक लक्ष्यको के कति प्रतिशत काम पूरा भयो भन्ने विषयभन्दा समग्र आयोजना कार्यान्वयनमा हुने गरेका बाधा, अवरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सुन्दर दृष्टिकोण, आकर्षक रणनीति र शानदार योजना कागजमा लेखिन्छ र नक्सा कोरिन्छ । तर त्यस्ता ठूला–ठूला आयोजनाको सपना मात्र देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश भइसकेको वास्तविकतालाई नयाँ आउने मन्त्रीहरुले गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ । मन्त्रीहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर कुनै पनि साना–ठूला समस्याको हल नभएसम्म निरन्तर निगरानी राख्न जरुरी हुन्छ । मन्त्रीको टेबुलमा पेस भएको फाइल मात्र सदर गर्दैमा मुलुक उँभो नलाग्ने गत ३२ वर्षको तथ्यांकले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो ।
मन्त्रीस्तरमा सोच, विचार, दृष्टिकोण र योजना चित्रण गर्दा विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक मानचित्रमा नेपालको स्थान कहाँ छ बुझ्न जरुरी छ । नयाँ नियुक्त हुने सबै मन्त्रीको सहभागितामा एक या दुई दिनको गोष्ठी गरी विशेषज्ञबाट आर्थिक वृद्धिदरको हरेक पक्ष, खासगरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने प्रयत्नमा हरेक मन्त्रालयको के कस्तो भूमिका हुनसक्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुने गरी छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
विश्व बैंकलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले हरेक वर्ष प्रकाशित तथ्यांकहरुअनुसार बंगलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, घाना, भारत, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, नाइजेरिया, श्रीलंका, भियतनाम जस्ता मुलुकले गर्न सकेको वार्षिक वृद्धिदर जतिको सम्म पनि नेपालले हासिल गर्न नसकेकोमा आफ्नो मन्त्रालयको भूमिका के कति कुन कुन मामिलामा हुनसक्छ भनेर गहिरो अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । ती मुलुकहरुको इतिहास, राजनीति र राजनीतिक वातावरण, शासन प्रणाली, आन्तरिक समस्या, स्रोतसाधन आदिलाई मध्यनजर राख्दा नेपालले मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको बारेमा सबै मन्त्रीहरुसँग चित्तबुझ्दो जवाफ र स्पष्टीकरण दिने क्षमता हुनैपर्छ ।
अतः विश्वको हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सधैँ हुने राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, ‘फोहोर’ राजनीति, पार्टीभित्रको आन्तरिक झैँझगडा÷किचलो, पार्टी–पार्टीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विगतका सरकारको कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग आदिलाई दोष दिएर अब मन्त्रीहरु उम्किन पाउँदैनन् । प्रस्ट देखिने नतिजा जनताले खोजेको छ, जसरी भए पनि देखाउनैपर्छ !
