काठमाडौं । नेपालमा सरकारी कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्ट अधिकृतस्तरका कर्मचारी देखिएका छन् । संवैधानिक अंगले नै यसको पुष्टि गरेको हो । नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेसमेतको अधिकार दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले एक वर्षमा गरेको कामको निचोडस्वरुप उक्त तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
अख्तियारका अनुसार सातभन्दा बढी विषयमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा चार सय ४३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकामा एक सय ६५ जना त अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । सहायक/सहयोगी कर्मचारी ९६ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ भने विशिष्ट श्रेणी तहको कर्मचारीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक जनाविरुद्ध मात्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएका मतियार/बिचौलियाको संख्या एक सय ५९ जना छ भने निर्वाचित/मनोनीत जनप्रतिनिधि २२ जना रहेका छन् । अख्तियारले अघिल्लो आवमा घुसबापत एक सय २४ जना, झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रका तीन जना, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानीको एक सय ६१ जना, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याउने अभियोगमा एक सय दुई जना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १७ जना, राजस्व चुहावटमा आठ जना र अन्य विभिन्न भ्रष्टाचारमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका एक जना कर्मचारीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा लगाइएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेप्नेमा अधिकृतस्तरका दुई र अन्य १४ जना भने बिचौलिया छन् । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने कर्मचारीमा तीन जना नै सहायकस्तरका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने एक सय ६५ अधिकृतमध्ये सबैभन्दा धेरै एक सय तीन जनाविरुद्ध भने सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व चुहावट गर्ने आठ जनामध्ये दुई जना अधिकृत र चार जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन् । दुई जना भने मनोनीत निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । सहायकस्तरका सबैभन्दा धेरै अर्थात् १५ जनाविरुद्ध विविधखाले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विविधखाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नेमा अधिकृतस्तरका पाँच जना कर्मचारी छन् ।
अख्तियारका अनुसार ती चार सय ४३ जनामा कर्मचारी, निर्वाचित-मनोनीत जनप्रतिनिधि र मतियार छन् । उनीहरुबाट एक अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ सात पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । घुसबापत एक करोड ५० लाख ६२ हजार आठ सय २० रुपैयाँ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनबाट २७ करोड ५१ लाख चार हजार दुई सय ८९ रुपेयाँ १० पैसा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी गर्नेबाट ४२ करोड ८४ लाख ८२ हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याएको मुद्दामा एक सय दुई जनाबाट आठ करोड १५ लाख २९ हजार चार सय ९२ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । उक्त मुद्दा लाग्नेमा एक सय दुई जना छन् । ती एक सय दुई जनालाई १२ वटा मुद्दा लगाइएको छ । घुसका एक सय २४ जनालाई ७० वटा मुद्दा दायर गरिएको छ भने झूट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने तीन जना छन् भने मुद्दा पनि तीनवटा नै छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका तीन मुद्दा १७ जनालाई लगाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानीको मुद्दा एक सय ६१ जनलाई लगाइएको छ । ती एक सय ६१ जनालाई २० वटा मुद्दा लगाइएको छ । राजस्व चुहावटको मुद्दामा एक अर्ब आठ करोड २० लाख, ५६ हजर तीन सय १३ रुपैयाँ ७६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । विविधतर्फका २८ जनालाई तीनवटा मुद्दा लगाइएको छ । उनीहरुबाट एक करोड २५ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । नेपालमा हाल एक ८६ हजार विभिन्न तहका निजामती कर्मचारी रहेका छन् । उजुरी परेर छानबिनपछि मात्र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
