काठमाडौँ । गुणस्तर विभागले नै गुणस्तरहीन भनेर बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको मारुती सिमेन्टको कारबाही अपारदर्शी देखिएको छ । विभागले बजारमा बिक्री भएको सबै सिमेन्ट फिर्ता ल्याउन र १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन मारुती सिमेन्टलाई निर्देशन दिएको थियो । मारुती सिमेन्टको ४३ ग्रेडको सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गत मंसिर १ गते मारुती सिमेन्टलाई उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गुणस्तर विभागको गम्भीर लापरबाहीका कारण मारुती सिमेन्टले साउनमा उत्पादन गरेको सो ब्याचको सिमेन्ट बजारमा बिक्रीवितरण भइसकेपछि गुणस्तर विभागले किन कारबाही ग-यो भन्ने कुरा थप रहस्यमय भएको छ । मारुती सिमेन्टले गत साउनमा उत्पादन गरेको ४३ ग्रेडको ब्याच नं. १६–२०७८ रहेको सो सिमेन्टको नमूना गुणस्तर विभागले भदौ १६ मा लिगेर जाँच गरेको थियो । भदौ १६ मा लिएर जाँच गरेको गुणस्तरहीन सिमेन्टको नमूनाको रिपोर्ट झण्डै तीन महिनापछि सार्वजनिक गर्दै गुणस्तर विभागले बिक्री भइसकेपछि बिक्री नगर भनेर निर्देशन दिनु आफैँमा रोचक देखिएको छ । सामान्यतया उत्पादन भएर बिक्रीको लागि बजार गएको सिमेन्टको आयु तीन महिना हुने गर्दछ । बिक्री भइसकेको सिमेन्ट फिर्ता गर्न निर्देशन दिने गुणस्तर विभागलाई सो ब्याचको गुणस्तरहीन मारुती सिमेन्ट कति उत्पादन भएको थियो र यसको प्रयोग कहाँ–कहाँ गरिएको थियो भन्ने जानकारी समेत नभएको पाइएको छ । गुणस्तर विभागकी उपमहानिर्देशक ज्योती जोशी भट्टले आर्थिक दैनिकसँग सो कुराको पुष्टि गर्दै भनिन्, ‘विभागले कारबाहीको औपचारिक जानकारी मात्र मिडियालाई दिएको हो, यसमा सर्वसाधारण तथा निर्माण आयोजनाहरुलाई यो सिमेन्ट प्रयोग नै नगर्नु भन्न हामी सक्दैनौँ ।’ Open photo सिमेन्ट गुणस्तरहीन र यसको प्रयोगबारे प्रश्न गर्दा गुणस्तर विभागका प्रवक्ता समेत रहेका अर्का उपमहानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले आफू यस विषयमा केही नबोल्ने र सबै कुरा उपमहानिर्देशक भट्ट वा सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक सञ्जीव कुमार ठाकुरलाई सोध्न आग्रह गरे । सूचना अधिकारी तथा निर्देशक ठाकुरलाई कारबाही प्रक्रियाबारे सोध्दा उनले पनि उपमहानिर्देशक भट्टलाई नै सोध्न आग्रह गरे । आम जनताको दैनिक उपभोग्य सामग्रीजस्तै रहेको सिमेन्ट गुणस्तरहीन हुँदा समेत जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै कारबाही प्रक्रियाबारे बोल्न नखोज्नु अर्थपूर्ण छ । यता उपमहानिर्देशक भट्टले भने यस्तो गल्ती भइरहने र यसमा मिडियाले यति ठूलो समाचार बनाएर छाप्न नहुने भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन् । उपमहानिर्देशक भट्टका अनुसार यस्तो गल्ती सामान्य हो । गुणस्तरहीन भए पनि प्रयोग गर्दा केही समस्या नपर्ने उनको दाबी थियो । त्यसो त जिम्मेवार संस्थाको जिम्मेवार पदमा बसेर गुणस्तरहीन सिमेन्ट नै प्रयोग गर्दा नि हुन्छ भन्ने उपमहानिर्देशक भट्टको भनाइले गुणस्तर विभागको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । स्रोतका अनुसार १५ दिन बित्नै लाग्दा गुणस्तरहीन भएर उत्पादनमा रोक लगाएको मारुती सिमेन्टले भित्र–भित्र पुनः उत्पादनको तयारी समेत थालेको छ । गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नहुँदै पुनः उत्पादन गरी बिक्रीको तयारी थाल्नुमा गुणस्तर विभागले मारुती सिमेन्टलाई ग्रिन सिग्नल दिएको समेत स्रोतले बतायो । उत्पादन बन्द भएको मारुती सिमेन्टले पुनः उत्पादन गर्न आफूले सक्नेजति राजनीतिक दबाबका साथै कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पार्न खोजेको समेत स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा जिज्ञासा राख्न मारुती सिमेन्टका प्रबन्धनिर्देशक सरद गोयललाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति समेत आफ्नो कुरा भन्न नखोज्नु र कारबाही गर्ने सरकारी निकायले नै समाचार नलेख्न आग्रह गर्नुले मारुती सिमेन्टलाई कारबाही नगर्न दबाब परेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मारुती सिमेन्टको बारेमा गरिएको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट ढिला गरी प्रकाशित गर्नुलाई विभागले बार्गेनिङ्ग गरेको प्रष्ट हुन्छ । रिपोर्टको समाचार बनेपछि थप भित्री कुृरा बाहिर नल्याई विभागकै अधिकारीहरुले समाचार प्रकाशित नगर्न आग्रह गर्नुलाई विभाग र मारुती सिमेन्टबीच लेनदेनको कुरा मिलिसकेको देखिन्छ ।