काठमाडौं । जता पनि ‘सेटिङ’ र पैसाविना काम नहुने भएपछि आम नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको बेला प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पनि ‘सेटिङ’मै पैसामा सम्बन्धन बिक्री गर्न थालेको छ । यसले हरेक क्षेत्रमा विकृति बढेको मात्र होइन मौलाएको प्रस्ट भएको छ ।
सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले नै ‘सेटिङ’मा पैसा लिएर अनुकूलका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । पैसा विना सम्बन्धन नदिने भएपछि केही कलेजका सञ्चालक आक्रोशित भएका छन् ।
यसअघिका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नियुक्ति गरेका काफ्लेले सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग मिलेमतोमा आर्थिक लेनदेन मिलाएर सूचना जारी गरेको बताइएको छ । पैसाको कुनै वाद हुँदैन भन्ने कुरालाई वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलको मौनताले पुष्टि गरेको छ ।
सदस्यसचिवको पदबहाली भएलगत्तै विवादित बनेका काफ्लेले करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक चलखेल गर्न भर्ना खोलेको आरोप लागेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार पीसीएल नर्सिङमा भर्ना लिएबापत प्रतिकलेज पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरिएको छ । स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत खेम पोखरेल र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारी रमाकान्त काफ्लेले कलेजसँग रकम असुल्ने जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाएपछि विवादित बनेका सदस्यसचिव काफ्लेलाई तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले पनि साथ दिएका थिए । सचिव थपलियाको अहिले सरुवा भइसकेको छ ।
सचिवपछि मन्त्री पौडेलसँग कुरा गरी सदस्यसचिव काफ्लेले सेटिङ गरेको खुलेको छ । सदस्यसचिव बनाउन आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण रहेको र आफैँले रकम उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै स्तर निर्धारण महाशाखाका कर्मचारी पोखरेलले सदस्य सचिवसँग सेटिङ मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सदस्यसचिव काफ्ले आफैँले कलेज सञ्चालकसँग कुराकानी मिलाउने गरेको र कुराकानी नमिले नियम नपुगेको भन्दै दुःख दिने गरेको एक सञ्चालकले आरोप लगाए ।
मन्त्रीको दबाबमा परिषद्ले स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण पीसीएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सीटीईभीटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन आवेदन मागेको थियो ।
आवेदन मागेलगत्तै आयोगले ऐनविपरीत सम्बन्धन दिने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिवले सीटीईभीटी ऐनअनुसार भर्ना खुला गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सदस्यसचिव काफ्लेले अहिलेसम्म पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुनथालेका कलेज सञ्चालकलाई सय बेड मात्र होइन ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई पनि स्वीकृति दिने तयारीमा छौँ, रकम ठीक पारेर राख्नु भन्दै दबाब दिन थालेको सीटीईभीटीका कर्मचारीको दाबी छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् । तर ४५ वटाको मात्र भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार संस्थानले पीसीएल नर्सिङमा भर्ना लिन छाडिसकेको छ । तर त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका छन् । कमाउ धन्दामा लागेका सदस्यसचिव र केही कर्मचारीले परिषद्को बैठकमा नभएको विषय परिषद् पछि सुटुक्क उल्लेख गरी नर्सिङ भर्ना खुलाएका थिए ।
सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा एक हजार छ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ । ती कलेजले चारवटा २० जनाले पढ्न पाउनेछन् । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको हो । सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लत्याएर सीटीईभीटीले जथाभावी भर्ना खोली सिट तोकेको छ ।
सदस्यसचिवको एकलौटी निर्णयको कारण प्राविधिक शिक्षा अस्तव्यस्त हुने भन्दै निजी कलेज सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । एक निजी कलेज सञ्चालकले भने, ‘आर्थिक लेनदेन मिलेका कलेजलाई भर्ना खोल्न स्वीकृत दिने अनि नमिलेकालाई बार्गेनिङ गर्नथालेका छन् ।’
