काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले कर्जा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संघले यही मंसिर १२ गते निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नाउँमा पत्राचार गर्दै लघुवित्त संस्थाको हकमा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न माग गरेको हो ।
संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘कोभिड १९ ले वित्तीय क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ । यो अवस्थामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गरी वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न कोषको महत्व पूर्ण भूमिका रहेको छ । संघका अनुसार हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा सुरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । यो अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुुँदै जाँदा सोको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै यसको अलावा वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असहजता भएको अवस्थामा केही विषयहरुमा कोषले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
संघका अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई ७५ प्रतिशत कायम गरिदिनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाले साना तथा व्यवसाय एवं महिला उद्यमशीलता विकास गर्ने भएकाले कोषबाट प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाइदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ । ‘वित्तीय संस्थाहरुले धितो र विना धितो कर्जा लगानी गर्दा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी धितो कर्जामा सुरक्षणको व्यवस्था ऐच्छिक गरिनुपर्छ’, संघले भनेको छ । यसैगरी कर्जा सुरक्षणको दोस्रो दाबी भुक्तानीपश्चात् स्वतः कर्जा अपलेखन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई व्यावहारिक हुने बनाइदिन पनि संघले माग गरेको छ ।
तर यता कोषले भने संघले उठाएको माग जायज भए पनि तत्काल उक्त माग पूरा गर्न असमर्थ रहेको जानकारी दिएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था भएको र यसको पनि आफ्नै छुटै कोष नभएका कारण पनि संघले उठाएका मागहरु तत्काल पूरा गर्नसक्ने अवस्था नभएको भनाइ कोषको रहेको छ । कोषलाई विश्वमा रहेका कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थालार्ई सो देशका राज्यकोषबाट दिइने जस्तो अनुुदान रकम कोषलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै पनि व्यवस्था हालसम्म रहेको छैन । सो कारण कोषमा रहेको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष मजबुत बनिसकेको पाइँदैन । ‘सोही कारण लघुुवित्त बैंकर संघले राखेको सबै माग पूरा गर्ने क्षमतामा कोष पुग्न सकेको पाइँदैन’, कोषले भनेको छ ।
नेपाल सरकारले सहुलियत कर्जाको नाउँमा एक जना सम्पन्न व्यापारीलाई बढीमा ३५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर विपन्न वर्ग पिछडिएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका गरिब जनतालाई दिइने कर्जाको लागि दिइने सुरक्षण दस्तुर अनुदान रकममा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ब्याज दिन समेत नेपाल सरकार पछि हटेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ विना धितो कर्जा सुरक्षण गर्न कोषलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट भविष्यमा कोषमा आउनसक्ने जोखिम कोषले कसरी व्यहोर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरु नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट बैंक र स्वयं कोष व्यवस्थापन समेतको ध्यान जानसकेको पाइँदैन ।
कोषले वर्तमान अवस्थामा निक्षेपतर्फ करिब नौ खर्ब र कर्जातर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब गरी ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको छ । सोको अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल सुरक्षित रकमको पाँच प्रतिशत रकम अर्थात् ५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कोषमा थप व्यवस्था हुनुपर्नेमा कोषमा केवल १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता तथा अधिकृत पुँजी रहेको छ । यस्तो अवस्था तथा व्यवस्थाले कोषले आफ्नो व्यवसायलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सक्छ ? यसले कोषको क्षमतामा नै प्रश्न खडा गरेको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
आजभन्दा चार वर्षअगाडिको कोषको वित्तीय विवरण केलाउँदा उक्त समयमा कोषमा पाँच खर्बको निक्षेप सुरक्षण र ११ अर्बको ब्याज सुरक्षण गरेको अवस्था थियो भने कोषसँग चुक्ता पुँजी तीन अर्ब समेत गरी कुल छ अर्बको कोष रहेको थियो । आज कोषले नौ खर्ब निक्षेप सुरक्षण, दुई खर्ब ५० अर्बको कर्जा सुरक्षण गरेको छ भने १० अर्ब चुक्ता पुँजीसहित करिब १८ अर्ब कोषमा रहेको छ । कोषमा रहेको उक्त रकम कोषले व्यहोेर्ने जोखिम रकमभन्दा ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ । अर्थात् जोखिम व्यहोर्नको लागि रकम पर्याप्त छ भन्ने अवस्था छैन ।
कोषमा बैंकर्सहरुले माग पेस गर्नुभन्दा कोषको क्षमता वृद्धि गर्न तथा कोषको क्षमता हेरेर कोषमा कर्जा सुरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अहिले राजस्व सचिव रहेका छन् । वास्तवमा उनलाई कोषले के काम गर्दछ, कोषको क्षमता कस्तो छ, सो बारेमा पर्याप्त जानकारी छ, जस्तो देख्न र बुझन सकिन्न । कोषमा कार्यरत कर्मचारी व्यक्ति स्वार्थ र व्यक्ति विरोधमा रुमल्लिएको अवस्था रहेको कोषमा कार्यरत कर्मचारीको हर्कतले देखाउँछ । बैंकर्सहरु व्यापारिक सोचले अगाडि बढ्ने, कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने कोषले हाल वहन गरेको जोखिम र अब आउने तथा थप हुने जोखिमलाई हेर्दा कोषको आयु बढीमा एक दशकभन्दा कम छ भन्न गाह्रो पर्ने देखिँदैन ।
विश्वमा कार्यरत कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थामा यस्ता जोखिहरु बारम्बार आइरहन्छन् । यस्ता जोखिमबाट बच्न र बचाउन ती देशको सरकारले बारम्बार कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई ठूलो धनराशी उपलब्ध गराउने गरेका हुन्छन् । साथै कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई पनि यस्ता जोखिमबाट बच्न प्रत्येक वर्ष आफ्ना नयाँ व्यावसायिक योजना बनाई अगाडि बढ्ने गर्दछन् तर हाम्रो देशमा न यसतर्फ सरकारले सोचेको छ न त कर्जा सुरक्षण कोषमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुले नै सोचेका छन् भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । हाल कोषमा ९० प्रतिशत कर्मचारीहरुको कार्य अवधि पाँच वर्षभन्दा कम अवधि भएका छन् । तिनको ज्ञान सीपले कोषको लागि नयाँ व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था कोषमा रहेको पाइँदैन ।
