काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–कतार संयुक्त समिति चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको हो । बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ । साथै कतार भिसा सेन्टरलाई (क्यूभीसी) थप व्यवस्थित गर्न पनि कतारी पक्ष सहमत भएको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिक केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको छ ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरवलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ । यसअघि, कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवलाहरुसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवलाहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले सातवटा शर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव विनु बज्राचार्यले नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुषाल सहभागी थिए । संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको तर्फबाट छलफलका विषयलाई कतारी पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गरेको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफासहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए ।
दुवै पक्षबीच भएको क्यूभीसीलाई थप व्यवस्थित गर्न सहमतिले भने क्यूभीसीलाई कायम राखेको कतार सिन्डिकेटमा थप सहज भएको छ । कतार पठाउनको लागि क्यूभीसीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता करिब दुई वर्षदेखि यथावत् छ । कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट आरोप लागेको क्यूभीसीले कामदार पठाउनको लागि समेत सहजीकरण नगर्दै आएको आरोप समेत लागेको छ । यस्तै क्यूभीसीले मन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत नलिएको बताइएको छ । क्यूभीसीको सञ्चालक भने हेमराज गुरुङ हुन् । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा क्यभीसी सञ्चालनमा आएको थियो ।
