काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) लाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युतीय व्यापार भइरहे पनि सरकारले बल्ल विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गरी राय/सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
कोभिड १९ महामारी अघि र बन्दाबन्दी तथा हालको समयमा समेत विद्युतीय व्यापार बढ्दै गएको अवस्थामा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापारलाई बढुवा दिनको लागि कानुन निर्माणमा विशेष चासो दिँदै आएको थियो । सोहीअनुरुप मस्यौदा अघि बढाएको जनाएको छ ।
मस्यौदाले विद्युतीय व्यापारलाई परिभाषित गर्नुको साथै विद्युतीय व्यापार गर्ने स्थान वा सामग्री, व्यापार गर्ने पद्धति, व्यापारका लागि अनुमति दिने निकाय तथा व्यापार गर्दा हुने त्रुटि र कारबाहीको विषयमा समेत व्याख्या गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री गर्ने प्रक्रिया भनी व्याख्या गरिएको छ । ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले व्यापारिक कारोबारका शर्तबमोजिम हुने विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, डेटा स्थानान्तरण, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, लिज, हायरपर्चेज, सट्टापट्टा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने पेशागत सेवा वा अन्य सेवालाई बुझाउनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्वर्ती (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय माध्यमको सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापारमा अर्को व्यवसायीको तर्फबाट क्रेता तथा बिक्रेतालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायी सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक बिक्रेता (होलसेलर), खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) व्यापारिक प्रतिनिधि (कमर्सियल एजेन्ट), दलाल (ब्रोकर) वा वितरक समेतलाई जनाउँछ ।’
यस्तै मस्यौदामा अन्य व्यवसायीजस्तै गरी इ–कमर्सका व्यवसायीलाई समेत व्याख्यया गरेको छ । कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठित संस्था सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्वर्ती व्यवसायीलाई समेत जनाउने बताएको छ भने विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय पोर्टलमा तोकिएबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्नेछ, मस्यौदामा भनिएको छ ।
यस्तै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भए कति समयभित्र उपलब्ध गराउन सकिने तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य र त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउँदा ढुवानी खर्च, कुनै किसिमको कर तथा सेवा (ह्यान्डलिङ) शुल्क समेतको रकम कुनै भए सो समेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत क्रेतालाई तुरुन्त जानकारी दिने, अनलाइनमा वस्तु वा सेवा देखेर सन्तुष्ट भई क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेबापत वस्तु चलान हुनु वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै त्यसको मूल्य वा सेवा शुल्क विद्युतीय प्रणालीमार्फत वा नगर्दै भुक्तान गर्नुपर्ने वा वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दाका बखत भुक्तानी गर्ने हो सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले वस्तु चलान वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा क्रेतालाई भुक्तानीको बारेमा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
विद्युतीय व्यापारको नाममा अनुचित लाभ नलिऊन् भनेर मस्यौदामा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । अनुचित लाभ लिएको खण्डमा नगद तथा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गलत पाएमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दाको कारबाही हुनेछ भने यदि कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा कसुरअनुरुप एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उजुरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष परामर्शको लागि पेश गर्नेछ ।
यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभागले व्यवसायीलाई निर्देशन दिने तथा गुनासो सुन्ने काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा निर्माणपछि कानुनलगायत सरोकारावाला मन्त्रालयहरुको राय आवश्यक पर्ने हुँदा सोहीअनुरुप विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो ।
