काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा शालीन अनुहारमा तर भित्रभित्रै भने प्रतिवाद गर्ने तयारीका साथ उपस्थित थिए । समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरेका विचारले उनी प्रतिवादका लागि राम्रै तयारीका साथ उपस्थित भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले जति नै भाषण गरे पनि देशको अर्थतन्त्र खराब रेखाबाट अगाडि बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्चको तथ्यांक दयनीय अवस्थामा छ । देशमा आयात बढेको छ र निर्यात घट्दो अवस्थामा छ । पुँजीबजार ओरालो लागेको छ । राजस्व जम्मा भएको छ तर खर्च हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । अर्थमन्त्री भने मासिक दश प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका छन् । मंगलबारसम्म देशको पुँजीगत खर्च भने पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
तत्काल पुँजीगत खर्च बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने लक्षण नै छैन । किनकि यही सरकारको बदमासीको कारण भर्खर मात्र ठेक्कापट्टाका काम सुरु भएका छन् । सूचनाहरु धमाधम निस्किरहेका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम सुरु गर्न पनि अझै एकाध महिना लाग्ने अवस्था छ । त्यसपछि कुनै बाधा अवरोध नआई काम भएर रकम भुक्तानी हुनका लागि केही महिना कुर्नैपर्छ । तर, अर्थमन्त्री भने अब धमाधम पुँजीगत खर्च हुने योजना बनाइरहेका छन् । तर, दैनिक निकासाको अवस्था दयनीय छ ।
पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाको बारेमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका प्रतिक्रियाले वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई नराम्रोसँग चोट पु-याएको अर्थसमितिमा बिहीबार बोलेका शब्दहरुले छर्लङ्ग पारेको छ । अर्थमन्त्रीलाई कसैको सवालको जवाफका लागि समितिले बोलाएको होइन । अर्थमन्त्रीबाट मानिसहरुले भाषणको अपेक्षा होइन कामको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । अर्थमन्त्रीका बोलीका शब्दभन्दा पनि काम गराई विश्वभर चर्चामा हुन्छ । अर्थमन्त्रीका एक–एक लिखित शब्दले कमजोरदेखि आर्थिक रुपमा सर्वशक्तिमान् देशहरुको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थामै परिवर्तन ल्याइदिन्छ । तसर्थ अर्थमन्त्रीबाट नेपालमा मात्र होइन विश्वका कुनै पनि देशमा भाषणको अपेक्षा गरिँदैन उसको कामको मात्र चर्चा हुन्छ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । हुने/नहुने, उल्टो/सुल्टो जे मनमा आउँछ त्यसलाई बोलिहाल्ने बानी वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामा छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भने, ‘हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छन् । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।’ समिति बैठकमा यी शब्द सुन्न उनलाई बोलाइएकै होइन । विगतदेखि उठाइँदै आइएका अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने विषयमा के परिवर्तन गरियो भनेर अर्थसमितिले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भने, ‘हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।’ यो पुनर्सँरचना कसले गर्ने ? अर्थमन्त्रीले कि समितिमा प्रश्न गर्ने सांसदले ? सांसदहरुले खोजेको राजस्व प्रणालीमा पुनर्संचरना आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिलादेखि नै छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीले के गर्नुभयो भन्ने हो । तर, उनले उल्टै पुनर्संरचना जरुरी छ भने । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।’ खर्च प्रणालीमा सुधार किन नगरेको र खर्च नगरेको भनेर पूर्वअर्थमन्त्री र सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री शर्मा उनीहरुले नै गरेका प्रश्न आफैँ उठाइरहेका छन् । खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न कसले रोकेको छ, अर्थमन्त्री शर्मालाई ? उनले खर्च प्रणालीमा यो यो सुधार गरेँ भन्ने कि सुधारको आवश्यकता छ भन्ने ? शर्मा समितिमा अर्थमन्त्रीका रुपमा उपस्थित भएका थिए कि एउटा प्रश्नकर्ताको रुपमा ? समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले बोलेका कुरा सुन्दा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि प्रश्नकर्ताको रुपमा उनी उपस्थित भएको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छन् ।’ संस्थाहरुलाई सुदृढ गराउने कसले ? जनताले ? अर्थसमितिका सांसद्ले कि समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारले ? खासमा संस्थाहरु सुदृढ गर्ने काम सरकारको हो । शर्मा सरकारकै अर्थमन्त्री छन् भने उनले समितिमा मैले संस्थाहरु सुदृढ गर्न यो यो काम गरेँ भनेर भन्नुपर्ने थियो । जब संस्था र संरचनाहरु बलिया हुँदैनन्, राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यही कुरा संसद्को अर्थ समितिमा पढाउने काम गरे । उनले आवश्यक कानुन र ऐनहरु बनाउनुपर्ने बताए । तर, आवश्यक कानुन र ऐनहरु यो यो बनाई भनेर एक शब्द पनि समिति बैठकमा उच्चारण गर्न सकेनन् । सरकारमा बस्नेहरु कानुनको ड्राफ्ट बनाएर संसद्मा पठाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्मा कानुनहरु बनाएर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर भाग्ने प्रयास गरे । तर, प्रश्न उनकै थाप्लोमा आएको छ, सुधारका काम त सरकारले सुरु गर्नुपर्ने हो नि ! तर, अर्थमन्त्री शर्माले मैले यो यो गरेँ भनेर भन्नै सकेनन् । उल्टै आफ्नो योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने सांसद्लाई उसको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु भनेर महावाणी व्यक्त गरेर निस्किए ।
अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले अगाडि भने, ‘मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । तर, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सरकारले ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने कि समितिका सांसदहरुले ? अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्न अर्थमन्त्री शर्मालाई कसले रोकेको छ ? उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन मैले यो यो योजना कार्यान्वयन गरिसकेँ भन्ने कि ? लाग्नुपर्छ भनेर पढाउने ? सरकारमा बसेको र अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्व गरेको कारण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने होइन लागेको छौँ र यसको परिणाम यति महिनापछि निस्किन थाल्छ भन्नुपर्नेमा लाग्नुपर्छ भनेर पढाउने काम मात्र अर्थमन्त्री शर्माले गरे ।
उनले समिति बैठकमा १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आफूलाई महशुस भएको बताए । उनलाई महशुस हुने बेलासम्म देशको अर्थतन्त्र अति कमजोर मार्गबाट अगाडि बढिरहेको छ । उनको भित्री सार नै राजस्व उठाउनु नै बहादुरी हो भन्ने थियो । कर नतिरे जरिवाना लाग्छ भनेर कर तिर्न पर्नेहरुले त धमाधम तिरिरहेका छन् । यस्तो हिसाब नै जनताले खोजेका होइनन् । अहिले त खर्च खोजेका हुन् । पुँजी चलायमान खोजेका हुन् । तर, अर्थतन्त्री शर्मा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्छन् तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो–यो काम सरकारले गरिरहेको छ भन्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
मानिसले अंकमा आर्थिक वृद्धिदरभन्दा पनि समग्र नेपालीको अवस्थामा सुधार खोजेका हुन् । आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यमा सरकार सफल हुने दाबी उनले गरे । तर, बजारमा अहिले काम गर्छु भन्नेलाई ऋण दिन सक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छैनन् । बैंकहरुले लोनसम्बन्धी फाइल नै अगाडि बढाउनसकेका छैनन् । अनि अर्थमन्त्री शर्मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको भाषण सुनाउन व्यस्त छन् । तर, घरेलु उद्योग खोल्नलाई दुई लाख ऋण पाउने अवस्थामा आम नागरिक छैनन् । किनकि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा योजना आयोगको सर्वेक्षणले, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले यो यो डाटा देखाएको छ भनेर पढाउने काममा लागेका छन् ।
अर्थका अधिकृतले कमाए गैरकानुनी सम्पत्ति
नेपालमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकृतले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले विहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट अवकासप्राप्त उद्धब प्रसाद थपलियाले गैरकानुनी तरिकाले जम्मा गरेको सम्पत्ति जफत गराउन माग गरेको छ । अख्तियारका अनुसार थपलियाले विभिन्न कार्यालयमा पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । सो उजुरी अनुसार अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
थपलियाले २०४० साल फागुन ६ गतेदेखि २०७५ साल चैत ३० गतेसम्म जागिर आएका थिए । उक्त अवधिमा उनले गरेको आम्दानी र जोडेको सम्पत्तिको बारेमा अख्तियारले छानबिन र जाँच गरेको थियो । अनुसन्धान गरेको समयमा थपलियाले एक करोड दुई लाख ८२ हजार दुई सय ५८ रुपैयाँ २४ पैसा वैध रुपमा आय गरी दुई करोड ६७ दाख ७१ हजार नौं सय ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा लगानी गरेको देखिएको छ । वैध आय र गरेको लगानी घटाउँदा निस्केको एक करोड ६४ लाख ८९ हजार सात सय २५ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले अवैध उक्त सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ । अवकासप्राप्त थपलियाविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसरी गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियारले थपलियाबाट बिगो एक करोड ६४ लाख ८९ हजार सात सय २५ पैसा कामय गरेको छ । अख्तियारले उनकी श्रीमती मुना पन्त थपलियासमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदाबी गरेको छ ।
