काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा एक सानो पार्टीको प्रमुखले जनताले नेताहरुलाई ‘चोर’सम्म भन्ने गरेको भाषण गर्दा त्यसको जवाफमा ठूला पार्टीका नेताहरुले चर्को स्वरमा प्रतिवाद गरे । यो विषयमा नेताहरुबीच भएको सार्वजनिक वाकयुद्धलाई बौद्धिक बहसको रुपमा लिन अलि असजिलो देखिए पनि हरेक मिडियाले प्राथमिकता दिएर प्रचारप्रसार गरिएको हुँदा यस मामिलामा बहस गर्नु उचित नै हुने देखिन्छ ।
राप्रपाको अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको मूल एजेन्डालाई दृष्टिगत गरी राजसंस्थाको वकालत गर्न उक्त अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छन् । उनले भर्खर आफ्नो पार्टीको एक वरिष्ठ नेतालाई चुनावमा हराएर सभापति बन्न सफल भएकोले हरेक पार्टीमा चलिरहेको पुस्तान्तरणको बहससँग जोडेर गरेको टिप्पणी पनि हुनसक्छ। त्यस अभिव्यक्तिलाई गत ३१ वर्षको अवधिमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको गुणगान गर्दै हिँडेका विभिन्न पार्टीका नेताहरुको कार्यसम्पादनलाई लिएर गरेको एक व्यंग्यको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । सडक, बिजुली, दूरसञ्चारजस्तो भौतिक पूर्वाधार र केही सामाजिक सूचकांकहरुमा प्रगति गरेको देखिए पनि आम नागरिकको लागि सबैभन्दा बढी चासोको विषय हुने प्रतिव्यक्ति आय र रोजगारी सृजनामा समान हैसियत भएको अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल निकै पछाडि परेको तथ्य कसैले चाहँदैमा लुकाउन सक्तैन । यो परिवेशमा पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई रिसाएर वा निराश भएर जथाभावी बोल्न छुट नहोला, तर जनता नेताहरुसँग रिसाएर कडा शब्द प्रयोग गरेकोलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई केलाएर हेर्दा केही नागरिकले ‘चोर’ शब्द प्रयोग गरेको पक्का पनि होला जस्तै देखिन्छ।
अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्दा यो विवादलाई समाजमा अलि डरलाग्दो ढंगले फैलिरहेको नकारात्मक सोचको प्रतिविम्बको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । राष्ट्र्निर्माण र मानिसको मानसिकता दुई अलग्ग विषय हुन् । विश्व बैंकले भर्खर प्रकाशित गरेको वर्गीकरणअनुसार बंगलादेश र लाओस सँगसँगै नेपालको स्तरोन्नति भएर न्यून मध्यम आय भएको स्तरमा पुगेको छ । तर, यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिँदैन । किन कि अतिकम विकसित मुलुकको संख्या ३० वटाबाट घटेर २७ वटा भएको मात्र हो, बंगलादेशलाई पनि हामीले जित्नसकेका छैनौँ । तुलनात्मक रुपमा न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल अझै परिरहेको छ । यसरी समग्र रुपमा दुई सय राष्ट्रले गरिरहेको आर्थिक विकासको दौडमा नेपाल पछि नै परिरहेको छ र यसलाई सकारात्मक मान्न कुनै हालतमा सकिँदैन । तर, यसलाई आधार मानेर हामी नागरिकले नकारात्मक मानसिकता अँगालेर बस्नु कदापि उचित हुँदैन ।
अन्य धेरै कामहरुमध्ये राजनीतिक नेताको एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भनेको जनतासँग भिजेर निरन्तर रुपमा समाजको हरेक पक्षसँग सम्पर्क गरी राख्ने हो । गाँउगाँउ, टोलटोल, चौतारा, दोबाटोदेखि खुलामञ्चहरुमा भाषण गर्दै आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहन राजनीतिज्ञहरुबाहेक अन्य कुनै पनि नागरिक समूहहरुलाई बाध्यता छैन । राजनीतिज्ञहरु गुपचुप कार्यालयमा मात्र बसेर काम गर्न पाइँदैन, उच्च कोटिको पारदर्शितामा नै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उनीहरुको क्रियाकलाप, व्यक्तिगत जीवनशैली, बानी व्यहोरा तथा दिनचर्या सम्बन्धमा बाहिर जगतले थाहा हुने गरी अति खुल्ला रुपमा भन्डाफोर भइरहेको हुन्छ । त्यति मात्राको अनावरण, भन्डाफोर र खुला प्रदर्शन अन्य कुनै पनि पेशामा हुँदैन । यहि कारणले गर्दा संसारभर नै राजनीतिज्ञहरु सबैभन्दा बढी आलोचित हुने समूहमा पर्छ र राजनीतिज्ञहरुले ती आलोचनाहरुलाई सहज रुपमा लिनैपर्छ, अन्यथा लिन पाइँदैन ।
संसारमै सबैभन्दा निकम्मा, बदमास, भ्रष्ट र अक्षम राजनीतिज्ञहरु नेपालमा मात्र भएको जस्तो भान पर्ने गरी जसरी अति उच्छृंखल तरिकाले प्रचारप्रसार र अभियानकै रुपमा बाहिर आइरहेको छ, त्यसलाई भने उचित मान्न सकिँदैन र यो समाजको हितमा पनि हुँदैन । विडम्बना के छ भने राजनैतिक पार्टी र नेताहरुलाई आम नागरिकले यति उत्ताउलो रुपमा गालीगलौच गरिरहँदा नागरिक समाज, मिडिया र बुद्धिजीवीहरुले पनि घाउमा नुन छर्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । वास्तवमा उनीहरुले कुनै पार्टी वा नेताको पक्ष नलिईकन आमनागरिकलाई शिक्षित गराई, सम्झाई, बुझाई, प्रेरणा दिई पौने तीन करोड जनताको मनोबल बढाई राख्ने क्रियाकलाप गरिराख्नुपर्ने हो । एक प्रख्यात पश्चिमा अर्थशास्त्रीको भनाइअनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । तर, यसको बाबजुद साहसिलो आँटिलो निर्णयहरु गर्दै राज्यसत्ता सञ्चालनमा काँचुली फेर्ने खालको परिवर्तन ल्याएर उच्चगतिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने क्षमता भएको नेताहरुको खोजी हरेक पार्टीले निरन्तर रुपमा गर्दै जानुपर्छ ।
राजनैतिक शास्त्रको एक सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुक हाँक्ने राजनीतिज्ञले नै हो र राजनीतिज्ञको विकल्प भनेको अर्को राजनीतिज्ञ नै हो, अरु कोही हुनै सक्तैन । वास्तवमा राजनीतिमा सुधार ल्याउन हरेक राजनैतिक पार्टीले असल, राम्रा, इमानदार, दह्रो नेतृत्वक्षमता भएका, दूरदर्शी राजनीतिज्ञहरुलाई ‘बढुवा’ गरेर र तीन करोड जनताबाट छानी–छानी नयाँ अनुहारहरु नेतृत्वपंक्तिमा ल्याउनेतर्फ कदम चालेर हरेक पार्टीले आ–आफ्नो विधान संशोधन गर्नुपर्ने हो । यो विधान संशोधन गर्ने कार्यमा वरिष्ठ नेताहरुले चासो नदेखाउने प्रबल सम्भावना छ । यस कार्यमा जनताले कुनै भूमिका खेल्न सक्तैन, तर पार्टी कार्यकर्ताले चाहेको खण्डमा दबाब सृजना गरेर पार्टी हाइकमाण्डलाई बाध्य पार्नसक्छ ।
आमनागरिकलाई बुझाउनैपर्छ कि राजनीति र राजनीतिक नेताबेगर कुनै पनि मुलुक चल्न सक्तैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले निरन्तर रुपमा असल राजनीतिज्ञको खोजी गर्नमा मद्दत नै गरिरहेको हुन्छ भने केही ‘चोर’ नेता राजनीतिमा देखा परे पनि अन्ततः पलायन भएर गइहाल्छ, धेरै ठूलो चिन्ताको विषय होइन । तर, मुलुकको राजनीतिमा कम समयमा चामत्कारिक सुधार ल्याउने हो भने हरेक पार्टीको विधानमा आमूल परिवर्तन अनिवार्य छ। यसमा दबाब सृजना गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ, खालि नेताहरुलाई गाली गरेर केही उपलब्धि हासिल हुनेवाला छैन ।
