काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका सञ्चालकहरुको अधिकार कटौती गरेको छ । नेपालमा हाल एउटै मात्र पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेकोमा सोमबार सोही बैंकको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरुको अधिकार कटौती गरेको हो ।
पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार आफू र पूर्वाधार विकास बैंकबीचमा भएको वा हुने कुनै शर्तबन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले सेयरधनीको हैसियतबाट आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछैन । आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थनिहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारणसभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘कुनै सेयरधनीले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारणसभामा मतदान गर्न पाउने छैन’, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।
यसैगरी अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको पूर्वाधार विकास बैंकको सेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने सेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानुनी कारबाही चलाई सेयरबापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा त्यस्तो सेयरधनीलाई निजले लिएको सेयरबापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ख, ग, घ तथा ङ बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक तथा सेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष मतदान गर्न पाउनेछैन भने एउटा सञ्चालक एक कार्यकालभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउनेछैन ।
संस्थापक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्नसक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर देहायबमोजिम रीत पु-याई नामसारी वा बिक्री गर्न सक्नेछन् । चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर खरिद गर्न चाहेमा संस्थापक संस्थापकबीचमा सेयर खरिदबिक्री गर्न वा हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकहरुले कर्जा लगानीबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भइसकेपछि सुरक्षणबापत राखिएको धितो पाँच कार्यदिनभित्र फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको नमानिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्ना सञ्चालकले यस निर्देशनमा तोकिएका आचरणहरु पालना गरे नगरेको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ताको सावाँ रकमलाई मात्र खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले चाहेमा माथिल्लो वर्गको कर्जा सापटहरुलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।
