काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत २५ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ देखि ०७७/०७८ सम्ममा मात्रै झण्डै ७० खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विप्रेषण भनेको बाह्य देशमा कार्यरत नेपाली नागरिकद्वारा नेपालमा प्रवाह हुने पुँजी, नगद वा वित्त हो । नेपालको वैदेशिक रोजगारी बढेसँगै विप्रेषण पनि बढेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएपछि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
यसैबीच गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकम बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेकोे थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा यस्तो आप्रवाह तीन दशमलव तीन प्रतिशतले घटेकोे थियोे । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६२ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा यस्तो संख्या २० दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आएर आठ खर्ब ७५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले काम गरेबापत प्राप्त गर्ने तलबको ठूलो अंश नेपालमा रहेका आफना परिवारलाई पठाउने तथा स्वयं आफू लिएर आउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्याले विप्रेषणलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने राज्यको नीति छ । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय राखिएको छ ।
यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट ५६ प्रतिशत घरधूरीले नियमितरुपमा विप्रेषण पाइरहेको तथ्यलाई मान्दा र प्रतिघरधूरी औसत परिवार संख्या चार दशमलव ८८ को आधारमा नेपालमा हाल ३० लाख ३९ हजार घरधूरीको एक करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मानिसहरु अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आश्रित रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०५०/०५१ देखि ०७७/०७८ सम्म वैदेशिक रोजगारी विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति समेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका दुई लाख ५० हजार दुई सय ९५ जना महिला कुल ५६ लाख ६४ हजार ९२ जना श्रमिकले विप्रेषणले यी घर परिवार सञ्चालन गर्न सहयोग पु-याएको छ ।
विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिए पनि वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक र सांस्कृतिक महँगो मूल्य समेत चुकाउनुपरेको छ । मृत्यु, शारीरिक हिंसा, यातनाजस्तो अमानवीय व्यवहार वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भने अत्यन्त पीडादायी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्यांकअनुसार सचिवालयको स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुई सय १७ महिलासहित कुल नौ हजार चार सय ४२ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने एक हजार आठ सय ९५ जना गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्किएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महँगो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनुपरिरहेको तथ्य यसबाट पुष्टि हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी, हिंसालगायतका थुप्रै समस्या रहेको र यसको समाधान गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा नयाँ गन्तव्य खोज्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।