काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाहरूको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिएकी छन् । मन्त्रालयले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका कामहरू अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू समेटेर समिति बनाइएको र समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाहरूको समस्या दिगो रूपमा नै समाधान गर्न आफू लागि पर्ने बताइन् ।
संविधानमा लिपीबद्ध भएका मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरूको अधिकार उनीहरूलाई दिनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको समेत तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पुनर्स्थापनालगायतका कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति, त्यसबाट सम्बोधन भएका विषय, पुनर्स्थापना भएका परिवारको संख्या र अवस्थालगायतको यकिन विवरण तयार गर्ने साथै यस विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।