काठमाडौं । महात्मा गान्धीले एकपल्ट भनेको थियो कि साँच्चैको लोकतन्त्र भनेको राजधानी सहर दिल्लीमा बस्ने २० जना व्यक्तिले चलाउनु होइन, राजधानीमा भएको शक्तिलाई भारतको सात लाख गाउँहरुमा बाँड्नु हो । करिब ७२/७३ वर्षपहिले गान्धीले बोलेको यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक नहुने पक्का पनि होइन । त्यसताका विश्वको धेरैजसो राजधानी सहर लगायत ठूलाठूला सहरहरुमा जनसंख्या न्यून भएकोले सहर व्यवस्थापन, खासगरी पूर्वाधार निर्माणभन्दा बढी प्राथमिकता गाउँतिर हुनुप-यो भन्ने भनाइ गान्धीको हो ।
वर्तमान परस्थितिमा पनि विश्वको हरेक मुलुकमा सरकार संयन्त्रमा हुने शक्तिको भरपूर प्रयोग गरेर मुलुकको कुनाकाप्चासम्म विकास पु-याउनैपर्छ, यसमा कसैको दुई मत हुनै सक्तैन । तर, हरेक मुलुकको राजधानी सहरको एक छुट्टै महत्व हुन्छ र सरकारले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको भरपूर प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यकालाई राम्रोसँग ‘व्यवस्थापन’ गर्नैपर्छ ।
विश्वभर ठूलो सहरहरुमा द्रुतगतिले भइरहेको सहरीकरण जस्तै नेपालको सन्दर्भमा राजधानी सहर काठमाडौंमा भइरहेको सहरीकरणलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । द्रुतगतिमा भइरहेको सहरीकरणलाई उचित व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरु उपाय छैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका नागरिकहरुले अलि पैसा कमाएपछि धेरैजसोले काठमाडौंमा एक सानो टुक्का भए पनि जग्गा खरिद गरेर घर बनाउने अथवा बनेको घर वा फ्ल्याट खरिद गर्ने इच्छा गर्ने रहेछ । यसरी जनसंख्या बढ्दै जाँदा सवारीसाधनहरु पनि बढ्दै जाने स्वाभाविक हो । २०/२५ वर्ष अघिसम्म कसैले कल्पना नै नगरेको ठाउँको सडकहरुमा अहिले ट्राफिक जाम हुने गरेको पाइन्छ । ट्राफिक जाम विकराल भइसकेकोले यसलाई न्यून गर्न सरकारले युद्धस्तरमा विभिन्न पाइलाहरु चाल्नैपर्छ ।
ट्राफिक जामको समस्या ट्राफिक प्रहरीको काँधमा राखेर मात्र समाधान हुँदैन । चोकचोकमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको ट्राफिकजाम न्यून गर्ने प्रयास र मिहिनेतलाई निकै सह्राहनीय मान्नैपर्छ । तर, सवारीचालकहरुले स्वचालित ट्राफिकलाइट नै रुचाएको देखिएको हुँदा यसैलाई अझै विश्वसनीय बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु उचित हुन्छ । उपत्यका भर कभर हुने गरी कहाँ कति सवारीको प्रवाह छ भनी ठाउँ–ठाउँमा जडान गरिने क्यामेराबाट डाटा संकलन गर्दै कम्प्युटर आफैँले विश्लेषण गरी ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने एक अत्याधुनिक प्रणाली जतिसुकै महँगो भए पनि नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरी खरिद गर्नु उचित हुन्छ । राजधानी सहरको लागि एक महत्वपूर्ण र जनचासोको काममा खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु उचित हुँदैन । अर्को विकल्पको रुपमा कुनै मित्र राष्ट्र वा दातृनिकायको सहयोगमा भए पनि यस्तो एक प्रणाली जडान गर्नु अति जरुरी छ ।
ट्राफिक प्रहरीको सीप सम्बन्धमा कुरा गर्दा सवारीचालकहरुको ध्यानाकर्षण गर्न प्रहरीले सिटी बजाउनु स्वाभाविक भए पनि छिनछिनमा निरन्तर रुपमा सिटी बजाउनमा रोक लगाउनु जरुरी देखिन्छ । कुनै सवारी चालकले ठुलै गल्ती गरे मात्र निजलाई रोक्न सिटी बजाउनु जायज मान्न सकिन्छ । एक त सवारी चालकहरुलाई ध्वनि प्रदूषण नहोस् भनेर इमर्जेन्सीमा मात्र हर्न बजाउन कडा निर्देशन दिने, अर्कोतर्फ कुनै खास कारण नभए पनि सिटी बजाएको बजाएकै गर्नु अशोभनीय देखिएको मात्र होइन कुनै नियम नमिचेका सवारीचालकहरु पनि सिटीको आवाज एक्कासि सुनेपछि आत्तिएर सानोतिनो दुर्घटनासम्म हुने सम्भावना रहन्छ ।
विकसित मुलुकको ठूलो सहरहरुमा समेत नागरिकहरुको सुविधाको लागि अलि ट्राफिक जाम हुनसक्ने भए पनि सम्भव भएसम्म सडकको एक वा दुवै साइडमा पार्किङ गर्न दिएको हुन्छ । काठमाडौंमा आरामसँग एक वा दुबै साइडमा पार्किङ गर्न दिन सकिने सडक भए पनि जताततै नो पार्किङको बोर्ड राख्ने गरेकोलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिँदैन । ट्राफिक प्रहरीको सुविधाको लागि नागरिकको सुविधालाई ओझेलमा पार्नु ठीक होइन । भीभीआईपीहरु बराबर ‘सवारी’ हुने सडकहरुमा सुरक्षाको कारणले जतिसुकै फराकिलो सडक भए पनि पार्किङ गर्न नदिएको होला भन्ने तर्क पनि सुन्नमा आएको छ । यो सत्य हो भने गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा ट्राफिक प्रहरी नेतृत्वको यो नीतिलाई अशोभनीय मात्र होइन आपत्तिजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो काम सजिलो पार्न जनतालाई दुःख दिने काम कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले गर्न पाइँदैन ।
ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गर्ने दुईथरिको इन्जिनियरिङ विधा छन्– ट्राफिक इन्जिनियरिङ र ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङ । राजधानी सहरको यो विकराल ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न सडक, प्रहरी र बजेट व्यवस्थासँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री तीन जनाले ट्राफिक प्रहरीको उच्च पदाधिकारीलगायत दुई/चार जना ट्राफिक इन्जिनियरिङ र ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरसँग छलफल गर्न ४/५ घण्टा समय दिनु उचित हुन्छ । सबैभन्दा बढी जाम हुने ८/१० वटा क्रसिङहरुमा फ्लाइओभर ब्रिजहरु निर्माण गरेको खण्डमा अत्यधिक मात्रामा ट्राफिक जाम समस्या निराकरण हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । युद्धस्तरमा साइट क्लियर गरी सक्षम, योग्य र सामर्थ्य भएका दुई/चार वटा ठेकेदार छनौट गरेर गुणस्तर र समयावधिमा सम्झौता नगरीकन तयार पारिएको लागत इस्टिमेटबमोजिमको बजेट रकम व्यवस्था गरी एकैपल्ट ८/१० क्रसिङहरुमा दुई वर्षभित्र नै फ्लाइओभर ब्रिजको निर्माण गरेर देखाउने आँट सरकारले देखाउनुप-यो । यस्तो विकास निर्माणकार्यहरुमा सधैँ जस्तै भ्रष्टाचारको लाञ्छना लगाउँछ कि भनी मन्त्रीहरु डराएको छ भने क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भए पनि दुई वर्षभित्र ८/१० वटा फ्लाइओभर ब्रिज निर्माण पूरा गरेर देखाउन सक्नुप-यो ।
