काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलता अभाव हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले तरलता अभाव हटाउनका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्नेमा जोड दिए ।
पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू भने संकटमा नरहेको स्पष्ट पारे । साथै उनले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पु-याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ’, उनले भने ।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठ समेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम भएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कारबाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौँ’, उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौँ । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔँ ।’ यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर एक हजार रुपैयाँको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलनचल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरू, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता थियो ।
