काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको कार्यालय भवनको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यसको व्यापक चर्चा हुनथालेको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेसँगै ठेक्कामा प्रत्यक्ष संलग्न रहने महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीबारे अख्तियार मौन भएसँगै यस मुद्दाको चर्चा चलेको हो ।
महानगरपालिकाको टेकुमा भवन निर्माणका लागि रविना श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती विकोइ जेभी, कोनटेक धर्म जेभी, आशिष लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत गरी छ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका अरु सबै कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरी करिब २० करोडभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्ने समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिन महानगरपालिकाका मेयर शाक्यको निर्देशनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूमिका निभाएकोमा अहिले अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचारको जग बनाउने व्यक्तिहरुबारे अख्तियार केही नबोल्नु रहस्यमय रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
भवन निर्माणमा छनोट नभएका कम्पनीहरुले ५० करोडसम्मको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोमा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा भएका मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतक ज्ञवालीको इच्छाअनुसार अन्य पाँच कम्पनीहरुलाई अयोग्य घोषित गरी ७० करोड आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने समानान्तर निर्माण सेवालाई निर्माण ठेक्का दिन बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएसँगै भवनको ठेक्का योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई दिएको भन्दै रविना कन्स्ट्रक्सन सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेकपाको गठबन्धन बनेपछि रजगज चलाएको समानान्तर निर्माण सेवासँग पूर्वन्यायाधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल र एक कांग्रेसी नेताको निकै घनिष्ठ साँठगाँठ रहेको छ । यही सम्बन्धका कारण अख्तियारले समेत तल्लो तहको कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरे पनि एमालेका नेता समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालकिाका मेयर शाक्यको सम्बन्धमा केही नबोलेको हो । समानान्तरले सेटिङमा नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल आयल निगमका भण्डारगृहका सबै ठूला प्रोजेक्टलगायतका ठूला भवनहरुको निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
अख्तियारले महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीर बहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश बुढाथोकीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा भवनको सम्पूर्ण निर्माणको ठेक्का दिनेदेखि मूल्याङ्कनलगायतका सम्पूर्ण कुराहरुको निर्णय गर्ने मेयर शाक्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली तथा भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापाको बारेमा थप अनुसन्धान नगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरुको मात्र संलग्नता देखाई मुद्दा चलाउनु अर्थपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यिनीहरुको मात्र होइन निर्माणको ठेक्का पाउने कम्पनी समानान्तरको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो’, स्रोतले भन्यो, ‘हरेक ठूला भवन निर्माणको ठेक्का पाउँदै आएको समानान्तरमा एमाले भक्तपुरका नेताहरुको अप्रत्यक्ष लगानी रहेकोले नै अख्तियारले छानबिन नगर्नु अर्को राजनीतिको साथै आर्थिक चलखेल हो ।’ समानान्तर निर्माण सेवाको अध्यक्ष अच्युत प्रसाद खरेल र पूर्वन्यायाधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलको निकट सम्बन्ध रहेको र उनले आफ्नो हरेक ठेक्कापट्टा एमाले नेता खरेललाई नै भनेर गर्ने गरेको समेत स्रोतको दाबी छ ।
एमाले नेता खरेल एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास पात्र हुन् भने अहिले अख्तियारको प्रमुख पनि ओलीले नै नियुक्त दिलाएका उनको विश्वासपात्र प्रेम कुमार राई छन् । त्यसो त समानान्तर निर्माण सेवाले बनाएको सर्वोच्च अदालतको भवनमा समेत प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा अनियमितता भएको चर्चा चलेको थियो । चर्चा चलेसँगै अख्तियारले सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको अपारदर्शिताबारे छानबिन गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सक्कल फाइल नै मगाएर सो मुद्दा पेशी नै नचढाई थन्क्याइराखेको स्रोतको दाबी छ ।
समानान्तरमा राजस्वको छापा : सरकारी सबै ठेक्का सेटिङमा लिँदै आएको भनेर व्यापक चर्चा चल्दै गर्दा ठेक्का लिने कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवामा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ । अख्तियारले समेत सामान्य सोधपुछ गर्न नसकेको समानान्तर निर्माणमा विभागले छापा हानेको हो । आयकर छली र नक्कली भ्याटबिलमा कारोबार गरेको आरोपमा विभागले छापा हानी समानान्तर निर्माण सेवाको खातापाताको साथै प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटर विभागले लगेको छ । समानान्तरमा राजस्वले छापा हाने पनि समानान्तरलाई नै आफूअनुकूलको सेटिङ बनाएर काम गर्न दिने महानगरका मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीबारे भने अख्तियार मौन रहेको छ ।
