काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको समितिको २१औँ बैठकमा उनले पुनर्निर्माण हुन बाँकी कार्य समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिए ।
यस्तै उनले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पु-याउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद समेत दिए । बैठकमा निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिँदै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपत् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनःसंस्थापनसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् हुने भएको छ ।
यस्तै विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडीटीएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्ने जनाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा गत भदौ अन्तिम साता नै हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।
