काठमाडौँ।काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन सेटिङमा दिएसँगै बनाउने कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवाले समेत अन्य सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का पनि सोहीअनुसार लिने गरेको खुलेको छ ।
करिब २० करोड बढीको कबुलमा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का हात पार्न सफल समानान्तर निर्माणले आफूले बनाउँदै गरेको र बनाएको गरी १९ अर्बको सरकारी भवनको ठेक्का पाएको छ ।
एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिक रहेका समानान्तर निर्माण सेवाका अध्यक्ष अच्युत प्रसाद खरेलले यी सबै सरकारी ठेक्काहरु विशेषतः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा पाएका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको ठेक्कामा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेसँगै समानान्तर निर्माण सेवाको अन्य सरकारी ठेक्काहरुको समेत छानबिन अघि बढाएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । महानगरपालिकाको ठेक्कामा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई भने सो काण्डबाट उम्काउन हतार–हतार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको ठेक्कामा घोटाला गर्ने समानान्तरसहित मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीबारे अख्तियार मौन रहेपछि समानान्तरको कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा हानेको थियो ।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै देखाउने गरेको, वास्तविक कर नतिरेर कर छली गरेको, राजस्व चुहावट गरेको सेटिङमा अर्बौँको काम गर्दा समेत घाटा देखाउने गरेको भन्दै राजस्वले छापा हानेको हो ।
समानान्तरले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको भवन निर्माणका लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन प्रबलीकरणका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७३ करोड, सडक विभागको भवन प्रबलीकरणका लागि ८६ करोड रूपैयाँ र भक्तपुरको ठिमीमा क्षयरोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ३३ करोड रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीको पुलिस क्लबको स्ट्रक्चरल संरचना निर्माणको लागि २७ करोड ४० लाख २८ हजार रुपैयाँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त काठमाडौंको भवन निर्माणका लागि ९१ करोड ३८ लाख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माणको लागि ७१ करोड र गोदावरीस्थित सभाहल निर्माणको लागि ८० करोडको ठेक्का पाएको थियो ।
भवनबाहेक पनि समानान्तरले सडक र अन्य विभिन्न निर्माणको ठेक्का पनि पाएर होल्ड गरेको छ । कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धी–गोदावरी सडक स्तरोन्नतिका लागि उपत्यका सडक सुधार योजनासँग ३८ करोड ६७ लाख आठ हजार, बेनी–दरबाङ सडक स्तरोन्नति (म्याग्दी) को ४७ करोड ८७ लाख, अधिकारसम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता समितिले वाग्मती नदी सुधारका लागि एक अर्ब १२ करोड ७१ लाख, हनुमन्ते खोलामा नदी व्यवस्थापन, सडक सुधारका लागि ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँको ठेक्का समेत समानान्तरले नै पाएको छ ।
देशमा बन्दै गरेका यस्ता ठूला भवनहरु सबैको ठेक्का समानान्तरले मात्रै पाउने गरी योग्य हुनुलाई संयोगभन्दा पनि सेटिङ नै भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार समानान्तरमा छापा नहान्न समेत एमालेको दबाब आउने गरेको छ । स्रोतका अनुसार समानान्तरले राजनीतिको सँगै नीति, ऐन÷नियम बनाउने उच्चदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरुसँग समेत सोहीअनुसारको सम्बन्ध बनाएको छ जसले गर्दा समानान्तरको अनुसन्धान गर्न समेत गाह्रो हुनेछ ।
