काठमाडौँ ।निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ वैशाख १४ गते गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी वैशाख महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्था रहेकोले सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैदिन गर्न उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने बताएको छ । यदि कुनै कारण एकैदिन निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण वैशाख १४ गते र दोस्रो वैशाख २२ गते गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरुपता हुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणहरूले गर्दा एकैदिन र एकै चरणमा निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम विसं २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुँदै छ । संविधानको धारा २२५ बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हेरी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचनको लागि बढीमा एक सय २० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले कम्तीमा एक सय दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुनेगरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यस्तै आयोगले निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्न पनि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी २०७८ मंसिर १७ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा आम नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको हुँदा यो कार्यक्रम पुस १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने थपलियाले जानकारी दिए । मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रमबाट पुस ९ गतेसम्ममा पाँच लाख ७७ हजार छ सय ६९ थप मतदाता थपिएका छन् । पसा २० गतेसम्म यस कार्यक्रमबाट उल्लेख्य रुपमा मतदाता दर्ता हुने अनुमान गरिएको उनको थपलियाले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको प्रस्ताव र सम्पादन गरेका कार्यहरूका सम्बन्धमा आयोगलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने बताए । यसैगरी निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने आयोगको प्रस्तावमा पनि उनले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलबाट सहमति कायम गरी सबै क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दै जाने बताए । आयोगले प्रस्ताव गरेअनुरुप अनौपचारिक छलफलपछि उपयुक्त मितिमा सहमति कायम गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र सरकारले मिति तोक्ने विषयमा सहमति भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि माघ १२ गते हुन लागेको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ जना र प्रदेश सभामा पाँच सय ३२ जना गरी दुई हजार २५ मतदाता रहेको, मतदानको लागि आठवटा मतदानस्थल र १४ वटा मतदानकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न पुस १० गतेसम्म निवेदन दिनुपर्ने कार्यक्रम रहेको, पुस २० गतेदेखि २५ गतेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिह्न दिने कार्यक्रम रहेको र यसपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने जानकारी गराएका थिए । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, गृह सचिव र अर्थसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन सम्सेर जबरा समेतको उपस्थिति थियो ।
