काठमाडौँ । सरकारले दैनिक उपभोग्य खाद्यपदार्थहरुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले हालसम्म एक सय ३५ वटा विभिन्न खाद्यपदार्थहरुको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय भने दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने कामलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तीव्रता दिएको छ । यसका लागि उसले टास्क फोर्स तथा प्राविधिक उपसमितिमा विज्ञसहितको टोली निर्माण गरेको छ । खाद्यले खाद्य ऐन, २०२३ (संशोधन) अनुरुप खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको छ । सोही समूहले पछिल्लो समय दुग्धजन्य पदार्थ अर्थात् आइसक्रिम, फ्रोजन डेजर्ट, खुवा/कुराउनी, छुर्पी, डेरी ह्वाइट्नर, कर्न स्टार्च, माल्टेड मिल्क फुड, माल्ट बेस्ड मिल्क फुडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यस्तै पास्ता, सोयासस, सोयाबडी, ओट्स, पिनट बटर, कोका बटरमा समेत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसरी दैनिक उपभोग्यलगायतका विभिन्न सामग्रीहरुमा गुणस्तर निर्धारण गर्दा प्रयोगकर्ताहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दैन । विभागले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेको जनाएको छ । यस्तै विभागले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा प्रयोगशाला सेवासम्बन्धी कार्यक्रम समेत अघि बढाएको छ । विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई रासायनिक, जीवनाशक विषादीको अवशेष, माइकोटक्सिन, हेभि मेटल तथा सूक्ष्म जैविक विषय गरी विभिन्न २३ खाद्य पदार्थहरुका एक सय एक प्यारमिटरहरुमा नयाँ संस्करण अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आईएसओ) १७०२५ः२०१७ अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने गरी प्रयोगशाला प्रत्यायन सन २०२२ जनवरीसम्म नवीकरण भई अद्यावधिक गर्ने कार्य भएकोमा खाद्य पदार्थको निर्यातमा सहजीकरणका लागि विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालबाट एक सय १८ वटा थप प्यारामिटरहरुमा एक्रेडिटेसनको क्षेत्र विस्तारका लागि निवेदन दिने कार्य सम्पन्न गरी एक्रेडिटेसन प्रदायक संस्थाबाट प्रमाणीकरणका लागि तयारी भइरहेको जनाएको छ । कोभिड १९ को कारण लकडाउन हुँदा पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोगशाला सेवा अविच्छिन्न रुपमा सुचार गरिएको थियो । नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलमा जीवनाशक विषादीको अवेशषको विश्लेषण परीक्षण कार्य विगतमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गतको ‘-यापिड बायोसिसेय अफ पेष्टेसाइड रेसिडुय’ परीक्षण इकाइबाट हुने गरेकोमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको निर्देशानुसार सो कार्य २०७८ कात्तिक १ देखि खाद्य विभागबाट हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा खाद्य ऐनअनुरुप निम्न विषयहरुको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डका मस्यौदाहरु तयारी प्रक्रियाअन्तर्गत विविध विषयमा टास्क फोर्स तथा प्राविधिक उपसमितिमा विज्ञसहित छलफल गरिएको थियो । खाद्यले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार जम्मा आठ सय ५२ वटा नमूनाहरु संकलन गरेको थियो । संकलित नमूनाहरुमध्ये खाद्यान्न/दलहनजन्यका एक सय ३१ वटा, मसलाका ४० वटा, चिया कफीका २८ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका २१ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ४० वटा, कन्फेक्सनरीका १६ वटा नमूनाहरुको विश्लेषण परीक्षण भएकोमा ३६ वटा (६.८६ प्रतिशत) नमूनाहरुको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको बताएको छ । सोमध्ये खाद्यान्नका आठवटा नमूनाहरु, प्रशोधित पिउने पानीका सातवटा नमूनाहरु, दूध तथा दुग्ध पदार्थका चारवटा नमूनाहरु, दाना पदार्थका चारवटा लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमूनाहरु प्रतिकूल रहेका थियो ।