काठमाडौँ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको राजस्व छली गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले मर्जर तथा प्राप्ति, लाभांंश र हकप्रद सेयर हस्तान्तरणको नाउँमा आठ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व छली गरेका छन् ।
सोमध्ये मर्जर तथा एक्विजिसन करअन्तर्गत चार अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी मुनाफाबाहेकको लाभांश कर तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख र हकप्रद सेयर हस्तान्तरणको नाउँमा पनि १० करोड ६८ लाख छ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले भनेको छ, ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ को अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुले कम्पनी ऐन २०६३, को दफा १०९ बमोजिम कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्बित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामानअनुुरुप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ ले बिजनेस कम्बिनेसनअनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्ति स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्तिबापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभकोरुपमा वा साखकोरुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लेखामानको सो प्रावधानहरुविपरीत मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भलगायतका शीर्षकमा देखिएको छ । ‘तर नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको देखिन्छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘सोअनुुरुप कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ ।
बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुले उपयुक्तबमोजिम लाभ देखाई आयकर तिनुपर्नेमा सो नगरेकाले ती वाणिज्य बैैंकहरुको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड तीन लाखमा आयकर ऐन २०५८ अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुन आउने चार अर्ब ४७ करोड ९१ लाख शुल्क एवं ब्याज समेत छनबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्नेछ ।’
यसैगरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ मा मुनाफाबाहेककको रकममा हिताधिकारीहरुलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ । विभागले आयकर निर्देशिकाको बुँदा नं. १३.९ मा मुनाफाबाहेकको वितरणको रुपमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा सोलाई अन्तिमरुपमा करकट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । तर विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३ (१) को वितरण मानी अन्तिम करकट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ ।
आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने भए पनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफाबाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेभन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत गएको देखिने महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाका अनुसार गत वर्ष पाँचवटा वाणिव्य बैंक र एउटा बीमा कम्पनीको मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण सात अर्ब १३ करोड २३ लाखमा दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएकोमा उक्त करछुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको २०७८ वैशाख २० गतेको निर्णयबाट सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे पनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ ।
यो वर्ष पनि २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ र सेयर लिलामीमार्फत २०७३–०७४, २०७४–०७५, २०७५–०७६, २०७६–०७७ मा आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशतले हुने कर तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
यसैगरी हकप्रद सेयर हस्तान्तरणअन्तर्गत आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क. को उपदफा (२ क) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र निकायको हकमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । धितोपत्रको कारोबार गर्ने निकायहरुले प्राप्त गर्ने हकप्रद सेयर निकायको नाउँमा स्वामित्व लिँदा २५ प्रतिशत र व्यक्तिको हकमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने हुुँदा कर रकम कम गर्ने उद्देश्यले निकायको सञ्चालक सदस्य वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई निकायले मनोनयन गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा २७ (१) (क) मा कुुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्यबराबरको रकम परिमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व मातहतका तीन कार्यालयले हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा हुने लाभ परिमाणीकरण गरी निर्धारण गरेको देखिँदैन ।
तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम परिमाणीकरण गर्दा हुने लाभ निकायलाई ३२ करोड ३० लाख र प्राकृतिक व्यक्तिलाई समेत ५२ करोड ११ लाख ११ हजारमा लाग्ने कर १० करोड ६८ लाख छ हजार छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
