लाभांश ३० प्रतिशतभन्दा बढी वितरण गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७७ तथा सो पश्चात् २०७८ मंसिर ७ गतेसम्म जारी गरेका परिपत्रहरुलाई संशोधन गरेको छ । मंगलबार सबै किसिमका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले दुई करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति हुन नसकेको र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन ररिरहेको संस्थाले २०७९ असार मसान्तभित्र कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउनेछैन । परिपत्रअनुसार राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् ।
परिपत्रअनुसार यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । यसैगरी खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत सक्रिय कर्जाको निमित्त व्यवस्था गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम समावेश गर्नुपर्नेछ । सक्रिय कर्जासहित अन्य कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यस्तो अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको पूरै रकम समावेश गर्न सकिनेछ ।
‘तर, उपर्युक्त शीर्षकहरुमा रहेको कुल रकम संस्थाको कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको एक दशमलव ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी पूरक पुँजीमा समावेश गर्न पाइनेछैन’, संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ । सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोषअन्तर्गत पूरक पुँजी गणना गर्दा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोषबापतको रकम समेत समावेश गरी निस्किएको कुल पूरक पुँजीको दुई प्रतिशतसम्मको रकम उक्त कोषमा गणना गर्न पाइनेछ ।
यस कोषमा रहेको रकम वा कुल पूरक पुँजीको दुई प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरु शीर्षकअन्तर्गत विना सुरक्षण, पूर्ण चुक्ता हुने, भुक्तानी दिने प्राथमिकता क्रममा निक्षेपकर्ता र साहुहरुभन्दा पछाडि मात्र भुक्तानी पाउनसक्ने तथा घाटामा समेत सहभागी हुने वा साधारण पुँजीमा परिणत गर्नसक्ने वा नसक्ने गरी जारी गरेका सुरक्षणपत्रहरु समावेश गरिएको छ ।
बैंकले स्वीकृति दिएमाबाहेक धारकले आफ्नो इच्छाअनुरुप भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने गरी जारी गरेका उपकरणहरु । तर, कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले जारी गरेको हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरु अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धारण (खरिद) गर्न पाउनेछैन ।
सुरक्षण नराखिएको सहायक आवधिक ऋण पाँच वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको, निक्षेपकर्ता, र अन्य साहुभन्दा पछाडि मात्र भुक्तानी पाउने गरी कुनै पनि सुरक्षण नराखी जारी गरेका ऋणपत्रहरु र सीमित भुक्तानी अवधि भएका फिर्ता हुनसक्ने अग्राधिकार सेयरहरु यसअन्तर्गत समावेश हुनेछन् । यी उपकरणहरुको घट्दो मूल्यलाई जनाउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणहरुको मूल्यमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउँदै लैजानुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लामो अवधिपछि वा विभिन्न चरणहरुमा साधारण सेयरमा परिणत हुने वा तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेर मात्र फिर्ता हुने शर्तमा यस्तो उपकरण जारी गरेको अवस्थामा साधारण सेयरमा परिणत भएको रकम चुक्ता पुँजीमा र सेयरमा परिणत नभएको रकम यसअन्तर्गत राखी पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिनेछ । तर, यस्ता उपकरणहरु जारी गर्दा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठाउन पाइनेछैन ।
ल
गानी समायोजन कोष निर्देशन नं. ८ अन्तर्गत खडा भएको लगानी समायोजन कोषको रकम पूरक पुँजीबापत गणना गर्न सकिनेछ । यसैगरी सटही समीकरण कोषअन्तर्गत विदेशी विनिमयको मौज्दात हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कायम गरेको सटही समीकरण कोषको रकम पूरक पुँजी प्रयोजनका लागि गणना गर्न सकिने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
