काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात् चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा एक लाख ३३ हजार नौ सय ३० ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदा दुई खर्ब पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
सोमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार एक सय १६ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब ३० अर्ब २३ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७६ हजार २० महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ७१ अर्ब १५ करोड कर्जा रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार सात सय ९४ ऋणीको तीन अर्ब ६४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा रकमको लगानी भने चालू आवको पछिल्लो चार महिनाामा एक खर्ब २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल चार लाख ८८ हजार ९० ऋणीहरुको लागि एक खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको थियो । सोमध्ये साधारण पुनर्कर्जातर्फ ११ हजार दुई सय ९६ ऋणीहरुको लागि ९८ अर्ब ७५ करोड, विशेष पुनर्कर्जातर्फ दुई हजार ४० ऋणीहरुको लागि १४ अर्ब ६२ करोड र लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जातर्फ ३५ हजार पाँच सय ५४ जना ऋणीहरुको लागि ३५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा भने ७२ जना ऋणीहरुको लागि कुल आठ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये साधारण पुनर्कर्जातर्फ ६१ जना ऋणीहरुको लागि सात अर्ब १३ करोड ३८ लाख र विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत ११ जना ऋणीहरुको लागि एक अर्ब ८६ करोड २३ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानी
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत निक्षेप लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अवकाश कोषअन्तर्गत पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्नसक्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले पुस २० गते मंगलबार अपराह्न ४ बजेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपकोरुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । सोहीअनुरुप बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थागत निक्षेप लगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिएको रकमको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् २०७८ माघ ३ गतेदेखि २०७९ माघ ३ गतेसम्मको लागि हुनेछ । लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब ४० करोड, विकास बैंकहरुको लागि २६ करोड २५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल लगानीयोग्य रकममध्ये एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हाल लगानीमा रहिरहेको र बाँकी ३५ करोड रुपैयाँ भने नयाँ लगानी रहेको छ ।
रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएको थियो ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियलस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका थिए ।
