काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार वन निर्देशनालय धनगढी कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टविरुद्ध झण्डै सात करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा विष्टविरुद्ध छ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
विष्टले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधूरी खडा गर्ने तथा एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको आधारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
२०५५ वैशाख २७ मा वन सेवाअन्तर्गत सहायक वन अधिकृत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी २०६८ चैत ०६ मा जिल्ला वन अधिकृत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी बढुवा भई हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीमा निमित्त वन निर्देशक पदमा उनी कार्यरत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसविरुद्ध उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान हुँदा उनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा जाँच अवधि २०५५ वैशााख २७ देखि २०७७ कात्तिक १७ सम्ममा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयव्ययको प्रवाह विवरणअनुसार जाँच अवधिमा स्रोत खुल्न आएको वैध आय १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६ सय २९ रुपैयाँको अनुपातमा सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरु २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको थियो ।
सो क्रममा आयभन्दा बढी छ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले उनीविरुद्ध साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पुष्टि हुने आयोगले जनाएको छ । विष्टलाई सोही रकमबराबर बिगो कायम गरी मुद्दाा दायर गरिएको हो । उक्त अवैध सम्पत्ति कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी विष्टले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी श्रीमती रुबी जि.सी. (विष्ट) को नाममा भएका घरजग्गा तथा बैंक खाताहरुमा रहेको मौज्दातमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्यबराबरको भागको सम्पत्तिको बिगो पनि भराउन माग गरिएको छ ।
