काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विषयले चर्चा पाएको थियो । सो चर्चाको यथार्थलाई बुझ्न संघीय संसद्अन्तर्गतको लेखा समितिले आइतबार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको छ ।
आइतबार समिति सभापति भरत साहले अर्थतन्त्रका सूचकहरु कमजोर भएको खबर बाहिर आइरहँदा मुलुक आर्थिक संकटतर्फ जाने हो कि भन्दै सचिव र गभर्नरलाई अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी गराउन भनेका थिए । अति उच्च ब्याजदर, बैंकमा तरलता कमी, अति न्यून खर्च, बजेटरी न्यून खर्च, बढी आयात, भुक्तानी सन्तुलनमा असरलगायतका कारणले गर्दा यी सबै कारणले गर्दा मुलुक आर्थिक जटिलतामा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा रहेको बताउँदै उनले सचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्रबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
सभापति साहले समितिसमक्ष अर्थतन्त्रका सूचकहरुको जानकारी गराएका थिए । यसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ सन् २०१९/०२० मा एक खर्ब ६४ अर्ब र त्यसको चार महिनामा ९८ अर्बको आयात तथा २०२०/०२१ मा एक खर्ब ७५ अर्ब र चार महिनामा ३५ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा ७८ अर्बको आयात हुँदा करिब ११८ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
सवारीसाधन तथा यसका पार्टपुर्जा सन् २०१९/०२० मा ८३ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा ४१ अर्ब, २०२०/०२१ मा एक खर्ब २३ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनमा ३५ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिना ५४ अर्बले आयात भएको छ जुन ५२ प्रतिशतले बढी हो ।
मेसिनरी पार्टपुर्जा सन् २०१९/०२० मा ६७ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा २६ अर्ब तथा २०२०/०२१ मा करिब ८० अर्ब तथा सोही वर्षको चार महिनामा २० अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २८ अर्बको आयात गरिएको छ । सोयाबिन आयल सन् २०२०/०२१ मा ५३ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा ११ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २७ अर्बको आयात भएको जुन भनेको १४६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
समिति सदस्यहरुले सोयाबिन आयल यति धेरै परिमाणमा आयात गर्नु आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ । यस्तै आयातको अवस्था हेर्दा निकासी गर्दा समेत उपयुक्त मूल्य पाउने अवस्था नहुँदा सोयाबिन आयलको व्यापारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
दूरसञ्चारका सामग्री सन् २०१९/०२० मा करिब २८ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा १३ अर्ब, सन् २०२०/०२१ मा ४७ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा १७ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब २४ अर्बको आयात भएको छ । सो आयातलाई समितिले करिब ठीक अवस्थामा रहेको बताएको थियो ।
पाम आयल सन् २०१९/०२० मा १७ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा चार अर्ब र सन् २०२०/०२१ मा सात अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा करिब एक अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १९ अर्बको आयात भएको छ जुन १०५१ प्रतिशतले वृद्धि हो । यति धेरै आयात हुँदा मन्त्रालय किन आँखा चिम्लेर बसेको आरोप समितिको रहेको थियो । गभर्नर अधिकारीले पाम आयलको आयातनिर्यात व्यापार दिगो नभएको बताए ।
सुन सन् २०१९/२० मा १३ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा दुई अर्ब, सन् २०२०/०२१ मा २७ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा तीन अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १५ अर्बको आयात भएको छ जुन भनेको आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । योसँगै समितिले सुन यति धेरै आयात किन भएको तथा कालोबजारी गर्न दिनको लागि आयात भएको हो ? भनी प्रश्न गरेको छ ।
‘चाँदी सन् २०१९/०२० मा नौ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा चार अर्ब, सन् २०२०/२१ मा २७ अर्ब र सोही वर्षको चार महिनामा तीन अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब १४ अर्बको आयात गरिएको छ जुन भनेको ९८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यति धेरै आयात गरेर चाँदीको खाट बनाएर सुत्नको लागि हो ?’, सभापति साहले सचिव मरासिनीलाई प्रश्न गरेका छन् । सचिव मरासिनीले सुन चाँदी आयातमा वृद्धि भएसँगै नियन्त्रणको लागि भन्सार विभागसँग समन्वय गरी एक समूह गठन गरेको बताए । सो समूहले सुनचाँदी आयातमा नियन्त्रण गरेको बताए ।
समग्रमा व्यापारघाटा रहेको बताउँदै समिति सदस्यहरुले अनावश्यक तथा विलासिता सामग्री आयातमा निरुत्साहन गरी निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । सदस्य अमनलाल मोदीले राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरुले पहुँचवालालाई मात्र कर्जा दिँदा कृषकहरुले कर्जा नपाएको स्थिति रहेको बताए । कृषकहरुले कर्जा नपाउँदा आफ्नो उत्पादन बढाउन नसक्ने भन्दै उनले उत्पादनमा वृद्धि नभई निर्यात व्यापार नबढ्ने बताए । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान पु-याउन गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने नीति गभर्नरले नलिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कर्जा प्रवाहको लागि निर्देशन दिएको र कर्जा प्रवाह सही तरिकाले भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्दै आएको बताए ।
कर्जा करिब ४० खर्बको रहेका समितिले जनाएको छ । यस्तै २०७८ मा सात खर्ब जति बचत बढ्छ भन्ने अनुमान रहेकोमा चार महिनामा चार खर्ब कर्जा गएको छ । सोही हिसाबमा यो वर्ष १२ खर्ब कर्जा भएमा भने बजेट फेल हुने तथा हाल अत्यधिक कर्जाको माग छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राम्रो गरेको समितिले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले खुला छाडेमा १९ /२० प्रतिशत ब्याजदर कायम हुने थियो । हस्तक्षेप आवश्यक छ । सो ब्याजमा उद्योग चल्न सक्दैनन् जनताले थेग्न पनि नसक्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिले बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताएको छ । ठेकदारहरुको धरौटीबापत पाँच प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब छ त्यो वाणिज्य बैंकहरुमा पठाएमा तरलता बढ्ने समितिको भनाइ छ । कर्मचारी तथा नेतृत्ववर्गहरु भ्रमणमा जाँदा सटही सुविधामा कमी गरिएको छ । २५ सय डलरबाट १५ सय डलर पु-याएर तरलता व्यवस्थापन नहुने समितिको भनाइ छ ।
अर्थसचिवले स्थानीय निकायहरुमा जाने ७० अर्ब रकम वाणिज्य बैंकहरुमा पठाई राम्रो काम गरेको समितिको भनाइ छ । समितिमा सचिव मरासिनीले अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको जीवनरेखा भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउने प्रयास निरन्तर गरिरहेको बताए । ‘केही समय लाग्छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र बिग्रिहालेको अवस्था छैन’, उनले भने । वित्तीय र मानवीय दबाब रही अघि बढेको हुँदा हाल देखिएको अर्थतन्त्रलाई जटिलता भन्न नहुने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको योगदान छ । ९८ प्रतिशत उद्योग खुलेको बताउँदै उनले दुई प्रतिशत मात्र उद्योगहरु खुल्न नसकेको बताए । त्यसैले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो भएको बताए । तर कोभिड १९ को तेस्रो चरण आउँदै छ । विभिन्न मुलुकमा देखा परेको छ । तेस्रो चरणको असरले भने अर्थतन्त्रलाई समेत असर पु-याउन सक्ने उनले बताए ।
विदेशी मुद्रा भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जा, सञ्चारका सामग्री, क्रुड पाम आयल, सुनचाँदीको आयातको लागि बाहिरिएको उनले बताए भने समिति सदस्यले भने त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहेको छ । विगत केही आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा केही मात्रामा बढ्दै गएको समितिमा जानकारी गराए ।
यस्तै उच्च आयातलाई भने ध्यानमा राखी काम गर्ने अर्थसचिवले बताएका छन् । आयात उच्च हुँदा व्यापारघाटा बढेको छ । आयात ६० प्रतिशत निर्यात १०५ प्रतिशतले बढेको छ । दिगो निर्यात वृद्धि छैन कारण पाम आयाल र सोयाबिन तेल । गत साल विप्रेषण बढेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशले कमी आई तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
