काठमाडौँ । बतास समूह अर्थात् बी. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिने क्रममा ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको आकलन गरिएको छ । दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास समूहलाई न्यूनतम रकमभन्दा एक हजार एक सय ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेसँगै ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा गठन भएको छानबिन समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरु रहेको तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम रकम दुई लाख २० हजार चार सय ४० रुपैयाँ २६ पैसाभन्दा एक हजार एक सय ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।
समिति संयोजक सहसचिव होम प्रसाद लुइँटेलले तयार गरेको प्रतिवेदनले विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि समितिमार्फत प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको समेत जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ समितिको निर्णय एवम प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशक दाहालबाट बतास समूहसँग सम्झौता गरेको देखियो ।’
क्यान्टिन/क्याफेटेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलनचल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताइएको छ । सुझाव एवम निष्कर्षसहितको उक्त प्रतिवेदनमा क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको नदेखिएको उल्लेख छ । क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन÷क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माणकार्य गर्न प्रोत्साहन भएको उल्लेख छ ।
यस्तै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वारनजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको छ । सम्झौताविपरीत बतास समूहले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही नगरेको पाइएको छ । निर्माणकार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएको हो ।
क्यान्टिन/क्याफेटेरिया निर्माण गर्दा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको बतास समूहले अनुमति पाएभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने सुझाव तथा निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै हाल भने छानबिन समितिको बैठकबाट निर्णय भएअनुसार निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको वा स्थगित रहेको भनी समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएकोमा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाल निर्माण कार्य स्थगित रहेको पाइएको छ । विकास समितले पुस २० गते दोस्रो पक्ष बतास समूहलाई पत्राचार गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माणकार्य तत्काल रोक्न र समितिसँग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र सम्झौतामा उल्लिखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको छ ।
पुस २३ गते समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट भएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा समेत निर्माणकार्य स्थगित रहेको र केही निर्माणाधीन टहराहरु र पर्खालमा राखिएका जालीहरु भत्काइरहेको देखिएको बताइएको छ । छानबिन समितिमा संयोजकमा सहसचिव लुइँटेलका साथै उपसचिव टेक नारायण पौडेल, उपसचिव सूर्य मणि गौतम, उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र टंकबहादुर नेगी रहेका थिए । प्रतिवेदन २१ पृष्ठको रहेको छ ।
