काठमाडौं । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम उखु किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम नेपाल सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समयमा नै उपलब्ध गराउन सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनको लागि समय भने तोकेको छैन । यस्तै कार्यविधिमा समेत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सयम नतोकिँदा उखु किसानहरु मारमा पर्ने निश्चित छन् । जसले गर्दा समय किटान नभएको कारण उखु किसानले कहिले अनुदानबापतको रकम पाउँछन् भन्ने विषय भने सदैव अन्यौल रहेको पाउन सक्छौँ ।
कार्यविधिअनुरुप नेपाल सरकाले प्रत्येक वर्ष उखुको अनुदान रकम निर्धारण गर्नेछ । उखुको अनुदान रकमको निर्धारण उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, उखुको आन्तरिक उत्पादन, उत्पादनको लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेतको आधारमा गरिनेछ । कार्यविधिअनुरुप नेपाल सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा परिवर्तन नगरेसम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागू हुने गरी उखुको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरिएको छ । उक्त कार्यविधि हाल पनि कायम राख्दै अनुदान रकम केही वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारी अनुदानमा भने प्रतिक्विन्टल चार रुपैयाँ ७२ पैसा बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी तोकेको छ ।
गत पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गरेको तथा चिनी उद्योगहरुले उखु खरिद गरी उखुको मूल्य किसानहरुलाई समयमा नै भुक्तानी दिन निर्णय गरेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले अन्तर निकाय समन्वय गरी उखु किसानलाई उन्नत जातको उखुको बीउ, रासायनिक मल, सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन समेत सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
उखु किसानलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका चिनी उद्योगहरुले तत्काल उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उखु किसानलाई लिएर सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु उपयोगी भए पनि कार्यान्वयनमा भने शंका कायम छ । यसैबीच उखु किसानहरुले सरकारले तोकेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य भने स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उक्त मूल्यले उखु किसानलाई राहत नहुने भन्दै उखु उत्पादक महासंघ र उखु उत्पादक संघले सरकारको सो निर्णय सम्मानजनक नभएको बताएका छन् । उखु किसानहरुले यस वर्षको लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य छ सय ८० रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । उनीहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै निकै कम मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
अनुदान रकम भुक्तानी समितिमा भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तथा उक्त व्यवस्था नभएको खण्डमा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
