काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसको लागि आवश्यक राय/सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नाउँमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मस्यौदाउपर ३५ दिनभित्र राय/सुझाव पेश गर्न सोमबार सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रमा वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको र मुलुकको दिगो विकासमा यी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । मानवीय, सामाजिक र बाह्य वातावरणको संरक्षण हुनसकेमा मात्र वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणकोे विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने, वित्तीय स्थायित्व कायम हुने र संस्थाहरु अविच्छिन्नरुपमा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सहज हुने र यो अवस्थामा संस्थाले आफ्ना सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने भएकोले मुलुक र समाजप्रति संस्थाको उत्तरदायित्व रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
सामाजिक तथा बाह्य वातावरणलाई अझ स्वच्छ, समावेशी, दिगो बनाई भावी पुस्ताको लागि समेत बस्नयोग्य तुल्याउने कर्तव्य सरकार, सामाजिक अभियन्ता र समाजमा रहेका प्रत्येक नागरिकको भए जस्तै समाजमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत कर्तव्य हुने भन्दै समाज र मुलुकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच साथै पिछडिएका वर्गको उत्थानमा योगदान गनुपर्ने जारी मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक होस् र त्यसको उपयोग मुलुकको बृहत्तर हितमा होस् भन्ने अभिप्रायले मार्गदर्शन जारी गरेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास, वित्तीय साक्षरताको प्रवर्द्धन, वित्तीय समावेशीकरण, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्द्धन साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाको निश्चित अंश संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नु रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका र हुँदै आएका सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका खर्च निष्पक्ष र पारदर्शीरुपमा मुलुकभर न्यायोचित ढंगले वितरण हुने, सामाजिक हित प्रवद्धर्न हुने र बहुउपयोगी कार्यमा स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुने विश्वास लिइएको पनि मस्दौमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको रुपमा अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकम मानवीय, सहयोग, शिक्षा, प्राकृतिक विपत्ति, राहत, विश्वसम्पदा, वातावरणलगाायतका क्षेत्रमा गर्न सकिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले सोमबार नै वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले वित्तीय साक्षरताको लागि आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत लक्षित वर्गकेन्द्रित वित्तीय साक्षरता अध्ययन सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको अनुगमनका लागि आधार निर्माण गर्न, वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्दे जिम्मेवार वित्तीय आचरणको विकास गर्ने र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैैंकले निर्देशन दिएको छ ।
