काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मंसिर मसान्तसम्ममा चालू खर्च तीन खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड, पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४० करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल तीन खर्ब ८७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा सरकारको कर राजस्व तीन खर्ब ८० अर्ब २३ करोड र गैरकर राजस्व ३२ अर्ब १७ करोड गरी कुल राजस्व चार खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत छ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । चालू आवको पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात एक खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी चालू आवको मंसिर महिनासम्ममा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति ५८ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र संघीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ४१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट १७ अर्ब ५० करोड परिचालन गरेका छन् ।
यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको खर्च २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा भने सात दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा छ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ मंसिर मसान्तमा यस्तो कर्जा २८ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी चालू आवको पाँच महिनामा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ११ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी सात दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ मंसिर मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ३० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
