काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलबीच बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
आन्दोलित एमबीबीएस विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा बुधबार साँझ दुई मन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । गत पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न आफुले आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘पटक पटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिन प-यो ।’ छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौँ, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सीडीओमार्फत त्यहाँको यार्थत स्थिति बुझेर अघि बढ्ने बताए ।
पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्राबाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा निर्णय भएको थियो ।
